भारताने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाने आता जगाचे लक्ष वेधले आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीत सांगितले की, भारतातील डिजिटल व्यवहारांपैकी तब्बल ८५ टक्के वाटा यूपीआय प्रणालीचा आहे.
मल्होत्रा म्हणाले, “यूपीआयने केवळ व्यवहार सुलभ केले नाहीत, तर जगाला दाखवून दिलं की कमी खर्चात, जास्त गतीने आणि सुरक्षिततेसह व्यवहार शक्य आहेत.”
भारताचा ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (DPI) मॉडेल आज जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे.
या मॉडेलमध्ये Aadhaar, Jan Dhan, आणि UPI ही तीन महत्त्वाची तंत्रज्ञानाधारित साधने एकत्र येतात.
या त्रिसूत्रीमुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला — मोबाईल फोन आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून — आर्थिक जगात समाविष्ट होण्याची संधी मिळाली आहे.
यूपीआय ही प्रणाली फक्त एक ऍप नाही; ती भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया आणि व्यवहारांची पायाभूत रचना बनली आहे.
२०१६ मध्ये एनपीसीआयने (NPCI) यूपीआय सुरू केले तेव्हा, फार थोड्या जणांना या प्रणालीच्या क्षमतेची जाणीव होती.
आज दरमहा २० अब्ज व्यवहार होत आहेत आणि त्यांची उलाढाल २८० अब्ज डॉलर ओलांडली आहे.
तेही बँक, ग्राहक आणि व्यापारी – सर्वांसाठी फ्री किंवा नाममात्र खर्चात!
यूपीआयमुळे लहान विक्रेत्यांपासून ते ई-कॉमर्स दिग्गजांपर्यंत सर्वांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारले आहेत.
गावोगावी छोट्या दुकानदारांनी आता QR कोड लावले आहेत – हीच भारताच्या तंत्रज्ञान लोकशाहीची खरी खूण आहे.
‘इंडिया स्टॅक’ या संकल्पनेतून भारताने एक असा डिजिटल पाया घातला, जो जगातील कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी आदर्श ठरू शकतो.
या स्टॅकमध्ये तीन महत्त्वाचे थर आहेत:
Identity Layer – आधारद्वारे नागरिकांची डिजिटल ओळख
Payments Layer – यूपीआयद्वारे तत्काळ आर्थिक व्यवहार
Data Layer – सुरक्षित डेटाशेअरिंग आणि ओपन नेटवर्क
या रचनेमुळे भारताने डिजिटल इनोव्हेशन आणि आर्थिक समावेशन यांचा संगम साधला आहे.
भारताची यूपीआय प्रणाली आता सीमापार व्यवहारांमध्येही विस्तारली आहे.
सिंगापूर, फ्रान्स, नेपाळ, यूएई आणि मॉरिशससारख्या देशांनी UPI लिंकिंग सुरू केले आहे.
यामुळे भारताचे डिजिटल तंत्रज्ञान आता ‘Made in India, Used by the World’ या नव्या पातळीवर पोहोचले आहे.
यूपीआयने केवळ आर्थिक प्रणाली बदलली नाही, तर सामाजिक सवयींचीही क्रांती घडवली.
लोक आता रोखरहित व्यवहारांना प्राधान्य देतात.
तरुण पिढी गुंतवणूक आणि वित्तीय शिस्तीबाबत अधिक जागरूक झाली आहे.
ग्रामीण भागातील महिलाही आता सहजपणे डिजिटल व्यवहार करू शकतात.
या सर्वामुळे भारतातील डिजिटल साक्षरता आणि वित्तीय सक्षमीकरण दोन्ही झपाट्याने वाढले आहे.
आरबीआय गव्हर्नरांनी जागतिक मंचावर केलेला गौरव हा केवळ भारताच्या यशाचा नव्हे, तर तंत्रज्ञान लोकशाहीच्या विजयाचा संदेश आहे.
यूपीआय ही केवळ पेमेंट प्रणाली नाही, ती भारताच्या नवोपक्रमशक्तीची, समावेशकतेची आणि भविष्यदृष्टीची प्रतीक आहे.
भारताने दाखवून दिलं आहे — तंत्रज्ञान फक्त बदल घडवत नाही, ते भविष्य घडवतं.
