डिजिटल पेमेंटचा वाढता वापर आणि UPI व्यवहारांमध्ये झालेली मोठी वाढ असूनही भारतात रोख रकमेची मागणी कायम आहे. चलनात असलेल्या नोटांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेत कॅशचे महत्त्व अजूनही कमी झालेले नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे उप-गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सुमारे १७,६०० कोटी नोटा चलनात आहेत. आरबीआय दरवर्षी अंदाजे २,८०० ते ३,००० कोटी नोटा छापते, तर जवळपास २,१०० कोटी नोटा चलनातून बाद करते.
७ ऑगस्ट रोजी चलनात असलेले चलन (CIC) सुमारे ₹४२.४३ लाख कोटी होते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये हे प्रमाण ₹३७.२४ लाख कोटी होते, तर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ते ₹४१.६५ लाख कोटींवर पोहोचले.
गेल्या दशकात भारतातील चलनसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये चलनात असलेले चलन ₹१६.६३ लाख कोटी होते. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ते ₹२४.४७ लाख कोटींवर गेले. आता ते ₹४२ लाख कोटींच्या पुढे पोहोचले आहे.
यावरून डिजिटल पेमेंटचा विस्तार झाला असला तरी रोख रकमेची मागणी कमी झालेली नाही, हे स्पष्ट होते.
रोख रकमेचा वापर विशेषतः टियर-1 शहरांबाहेरील भागांमध्ये आणि कमी उत्पन्न गटांमध्ये अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वृद्ध नागरिक तसेच छोटे व्यापारी आणि व्यवसायदेखील मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहारांवर अवलंबून आहेत.
महानगरांबाहेरील भागात उत्पन्न आणि उपभोग वाढत असल्याने रोख रकमेची मागणीही वाढत आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात ग्रामीण भागातील दरडोई मासिक उपभोग खर्चात १६४ टक्के वाढ झाली आहे.
ग्रामीण भागातील वाढता उपभोग आणि स्थानिक बाजारपेठेतील व्यवहार यामुळे प्रत्यक्ष चलनाची गरज अजूनही मोठी आहे.
छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांसाठी डिजिटल पेमेंटचा खर्च हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कमी नफा असलेल्या व्यवसायांसाठी संभाव्य मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा डिजिटल व्यवहाराशी संबंधित खर्चामुळे रोख व्यवहार तुलनेने अधिक आकर्षक ठरू शकतात.
त्यामुळे ग्राहकांकडे UPIचा पर्याय असला तरी अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांकडे कॅश व्यवहार सुरूच आहेत.
UPIमुळे भारतातील डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून काही सेकंदांत पैसे पाठवणे शक्य झाले आहे. मात्र, डिजिटल व्यवहार वाढल्याने रोख रकमेची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वृद्ध लोकसंख्या, छोटे व्यवसाय, वाढता उपभोग आणि डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित खर्च हे कॅशच्या मागणीमागील प्रमुख घटक आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था आता केवळ रोख किंवा केवळ डिजिटल अशा स्वरूपात राहिलेली नाही. शहरी भागात UPIचा वापर वेगाने वाढत असताना ग्रामीण आणि निमशहरी भागात रोख व्यवहारांचे महत्त्व कायम आहे.
त्यामुळे भारताचा डिजिटल प्रवास हा ‘कॅशलेस’पेक्षा ‘लेस-कॅश’ अर्थव्यवस्थेकडे जाणारा प्रवास ठरत आहे. UPIचा विस्तार कितीही झाला तरी भारतातील रोख रकमेचे महत्त्व सध्या तरी संपलेले नाही.