उत्तर प्रदेशातील सहकारी क्षेत्राला कर्जपुरवठ्यात कोणतीही तफावत किंवा मोठा अडथळा नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत लेखी उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती दिली.
सरकारच्या मते, सहकारी बँकिंग व्यवस्थेमध्ये कर्जपुरवठा एक ठरावीक आणि सुसंगत पद्धतीने केला जातो. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) राज्य सहकारी बँकांना (StCBs) पुनर्वित्त पुरवते. त्यानंतर या बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि पुढे प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांना कर्जपुरवठा करतात.
महत्त्वाचे म्हणजे, नाबार्ड थेट PACS ला निधी देत नाही. संपूर्ण कर्जपुरवठा हा मागणी-आधारित आणि टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणारा प्रणालीवर आधारित आहे.
गेल्या पाच वर्षांत उत्तर प्रदेशाला अल्प-मुदत आणि दीर्घ-मुदतीच्या कर्ज योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पुनर्वित्त सहाय्य मिळाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचे चित्र आहे.
याशिवाय, कर्ज वितरण वेळेत होण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ती लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. राज्यात पुनर्वित्त पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता आढळून आलेली नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) संगणकीकरण, तसेच डिजी KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) यांसारख्या डिजिटल उपक्रमांमुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होत आहे.
