आधार डेटाबेस अधिक अचूक, सुरक्षित आणि फसवणूकमुक्त ठेवण्याच्या उद्देशाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) देशभरात 2 कोटींहून अधिक आधार क्रमांक निष्क्रिय (ब्लॉक) केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती दिली. हे आधार क्रमांक प्रामुख्याने मृत व्यक्तींचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रालयानुसार, मृत व्यक्तींच्या आधार क्रमांकांचा गैरवापर होऊ नये आणि सरकारी योजनांचे लाभ चुकीच्या व्यक्तींना मिळू नयेत, यासाठी मृत्यूनंतर आधार क्रमांक कायमचा निष्क्रिय करणे अत्यावश्यक आहे. UIDAI नेही स्पष्ट केले आहे की एकदा जारी केलेला आधार क्रमांक कधीही दुसऱ्या व्यक्तीला पुन्हा दिला जात नाही.
मृत व्यक्तींची अचूक व वेळीच माहिती मिळावी यासाठी UIDAI विविध सरकारी संस्थांसोबत काम करत आहे. यामध्ये—
रजिस्टर जनरल
राज्य व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन प्रणाली)
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP)
यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, मृत्यूविषयक माहिती आणखी जलद मिळवण्यासाठी UIDAI बँका, विमा कंपन्या व इतर वित्तीय संस्थांशी सहकार्य करण्याचा विचार करत आहे.
या वर्षी जून महिन्यात UIDAI ने myAadhaar पोर्टलवर नवीन सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेमुळे कोणालाही कुटुंबातील सदस्याच्या मृत्यूची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने UIDAI कडे नोंदवता येते.
सध्या ही सुविधा २५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असून, त्यांचा थेट संबंध नागरी नोंदणी प्रणालीशी (Civil Registration System) आहे. उर्वरित राज्यांमध्येही ही सेवा लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे UIDAI कडून सांगण्यात आले आहे.
मृत व्यक्तींच्या आधार क्रमांकांच्या माध्यमातून—
सरकारी अनुदाने
पेन्शन
रेशन
सामाजिक योजनांचे लाभ
यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. UIDAI च्या या कारवाईमुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
UIDAI ने अलीकडेच आधार नोंदणी आणि अपडेटसाठी कागदपत्रांची नवी व सुलभ यादी जारी केली आहे. यामुळे नागरिकांना आधारसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांबाबत होणारा गोंधळ कमी होणार आहे.
नवीन यादीनुसार वैध कागदपत्रे स्पष्ट करण्यात आली आहेत—
PoI (Proof of Identity – ओळखीचा पुरावा)
PoA (Proof of Address – पत्त्याचा पुरावा)
DoB (Date of Birth – जन्मतारीखेचा पुरावा)
PoR (Proof of Relationship – नातेसंबंधाचा पुरावा)
UIDAI च्या या निर्णयामुळे आधार अपडेट प्रक्रिया वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी अधिक सोपी होणार आहे.
2 कोटींहून अधिक आधार क्रमांक निष्क्रिय करण्याचा निर्णय हा UIDAI कडून उचललेले मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आधार प्रणालीतील अचूकता वाढवणे, सरकारी निधीचे संरक्षण करणे आणि फसवणूक थांबवणे या दृष्टीने ही कारवाई अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
