नवी दिल्ली: सहकारी बँकांची लोकांपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी आणि या बँकांत डिजिटल समावेशनाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळावी या उद्देशाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने सहकारी बँकांना आधार आधारित प्रमाणीकरण सेवा देण्यासाठी नवी प्रणाली तयार केलेली आहे. या प्रणालीचे आराखडे सहकार मंत्रालय, नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळ (NPCI) आणि सहकारी बँका यांच्यासोबत व्यापक सल्लामसलत करून तयार करण्यात आलेले आहेत.
या नव्या प्रणाली अंतर्गत,आधार सेवा स्वीकारण्याची प्रक्रिया सोपी आणि स्वस्त करण्यात आलेली आहे. या उपक्रमाचा लाभ देशभरातील सर्व ३४ राज्य सहकारी बँका (SCB) आणि ३५२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) मिळणार आहे. यात केवळ राज्य सहकारी बँकाच UIDAI कडे प्रमाणीकरण वापरकर्ता संस्था (AUA) आणि ई-केवायसी वापरकर्ता संस्था (KUA) म्हणून नोंदणी करतील. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आपल्या राज्य सहकारी बँकांच्या आधार प्रमाणीकरण अनुप्रयोग व माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचा निर्बंधाशिवाय वापर करू शकतील. यामुळे जिल्हा बँकांना स्वतंत्र IT प्रणाली विकसित करण्याची किंवा राखण्याची गरज राहणार नाही.
या प्रणालीमुळे आधार सेवांद्वारे सहकारी बँका त्यांच्या ग्राहकांना जलद, अधिक सुरक्षित आणि सुलभ सेवा पुरवू शकतील. बायोमेट्रिक ई-केवायसी आणि चेहरा ओळख तंत्रज्ञानामुळे विशेषतः ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागात खाते उघडणे सुलभ होईल. आधारच्या वापरामुळे अनुदान व कल्याणकारी रक्कम थेट ग्राहकांच्या सहकारी बँक खात्यांमध्ये जमा करता येईल.
याशिवाय सहकारी बँकांना आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली (AePS) आणि आधार पेमेंट ब्रिजसारख्या सेवांचा विस्तार करता येईल, यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक व्यापक होतील आणि सहकार क्षेत्रात लोकांचा सहभाग व आर्थिक समावेशन वाढविण्यास मदत होणार आहे.