देशातील सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांमध्ये व्याजावर TDS लागू होतो का, याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः सहकारी बँकांकडून सहकारी संस्थांना दिलेल्या ठेवींवरील व्याजावर कर कपात करावी लागते का, हा प्रश्न सध्या अनेक बँका आणि संस्थांसमोर उभा ठाकला आहे.
आयकर कायद्यातील Section 194A हा व्याजावरील TDS संदर्भातील प्रमुख तरतूद असून, “interest other than securities” वर कर कपात कधी आणि कशी करायची याचे मार्गदर्शन त्यात करण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार, ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज दिल्यास संबंधित संस्थेला TDS कपात करणे बंधनकारक ठरते. बँकांच्या बाबतीत ही मर्यादा ₹40,000 (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ₹50,000) इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र, सहकारी संस्था आणि सहकारी बँक यांच्यातील कायदेशीर भेद हा या संपूर्ण विषयाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. सामान्य सहकारी संस्था एकमेकांना व्याज देत असतील तर काही प्रकरणांमध्ये TDS पासून सूट मिळते. परंतु, सहकारी बँक या बँकिंग व्यवसायात गुंतलेल्या असल्यामुळे त्यांच्यावर वेगळ्या आणि अधिक कडक नियमांची अंमलबजावणी होते.
तज्ज्ञांच्या मते, सहकारी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या मुदत ठेवींवरील व्याजावर TDS लागू होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे एखाद्या सहकारी संस्थेने सहकारी बँकेत ठेव ठेवली असल्यास, त्या ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजावर TDS कपात करणे आवश्यक ठरू शकते. यामुळे अनेक सहकारी संस्थांमध्ये करसंबंधित अनुपालनाबाबत चिंता वाढली आहे.
याशिवाय, Section 194A(3) अंतर्गत काही अपवादही दिले गेले आहेत. काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये किंवा संस्थांमध्ये TDS कपात लागू होत नाही. मात्र या अपवादांची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण चुकीच्या समजुतीमुळे करदायित्व निर्माण होऊ शकते.
दरम्यान, 2020 मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलांनंतर मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर TDS संदर्भातील नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. विशेषतः ₹50 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांना या तरतुदींचा अधिक परिणाम जाणवत आहे.
एकूणच, सहकारी बँकांकडून सहकारी संस्थांना दिलेल्या व्याजावर TDS लागू होतो की नाही, हे प्रत्येक व्यवहाराच्या स्वरूपावर आणि संबंधित संस्थेच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सहकारी बँका आणि संस्थांनी कर कायद्याचे अचूक पालन करण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक ठरत आहे.