

मुंबई: सहकारी बँकिंग क्षेत्राची दीर्घकालीन प्रगती आणि सुरक्षितता ही पूर्णपणे त्यांच्या आर्थिक शिस्तीवर अवलंबून असते. आगामी काळात नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) शाश्वत वाढीसाठी भक्कम ताळेबंद (Balance Sheet) हाच सर्वात महत्त्वाचा पाया ठरणार आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन 'एसव्हीसी कोऑपरेटिव्ह बँक' (SVC Bank) चे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) रवींद्र सिंग यांनी केले आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या पाच वर्षांच्या यशस्वी वर्धापन दिनानिमित्त देशभरात 'सहकार सप्ताह' साजरा केला जात आहे. या सोहळ्याचे औचित्य साधून 'राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ लिमिटेड' (NUCFDC) च्या वतीने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी विशेष ज्ञान सत्रांच्या (Knowledge Sessions) मालिकेचे आयोजन करण्यात आले होते. या मालिकेतील एका महत्त्वपूर्ण वेबिनारमध्ये रवींद्र सिंग यांनी देशभरातील नागरी सहकारी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबोधित केले.
"ताळेबंद मजबूत करणे: वसुली, एनपीए व्यवस्थापन आणि आर्थिक शिस्त" या अत्यंत कळीच्या विषयावर मुख्य सत्र सादर करताना रवींद्र सिंग यांनी बँकांच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले,
"बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त म्हणजे केवळ नियमांचे किंवा कायद्याचे पालन करणे नव्हे, तर ती बँकांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेचा कणा आहे. बँकांनी केवळ संकट आल्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा, संकट येऊच नये यासाठी सतर्क राहिले पाहिजे."
नागरी सहकारी बँकांनी आपल्या कर्जाचे रूपांतर अनुत्पादक मालमत्तेत (NPA) होण्यापासून रोखण्यासाठी अत्यंत सक्रिय राहण्याची गरज सिंग यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी त्यांनी पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला:
मजबूत पतपुरवठा पद्धती: कर्ज मंजुरीपूर्वी ग्राहकाची पात्रता आणि पत तपासण्याची यंत्रणा अधिक कडक करणे.
पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems): कर्ज खात्यांमध्ये तणाव निर्माण होत असल्याची लक्षणे सुरुवातीलाच ओळखणारी प्रणाली स्थापित करणे.
वेळेवर आणि आक्रमक वसुली: थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी वेळेत कायदेशीर आणि व्यावहारिक पावले उचलणे.
सक्रिय मालमत्ता गुणवत्ता देखरेख: बँकेच्या मालमत्तेची (दिलेल्या कर्जांची) गुणवत्ता सातत्याने तपासत राहणे.
भांडवल पर्याप्तता नियोजन (Capital Adequacy Planning): भविष्यातील जोखीम पेलण्यासाठी बँकेकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध राहील याचे नियोजन करणे.
नागरी सहकारी बँकांनी वरील क्षेत्रांमध्ये स्वतःला बळकट केल्यास त्यांची आर्थिक लवचिकता (Resilience) लक्षणीयरीत्या सुधारेल, असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला. यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. परिणामी, नागरी सहकारी संस्थांना देशातील सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीस आणि तळागाळातील विकासाला अधिक ताकदीने पाठिंबा देणे शक्य होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
NUCFDC ने आयोजित केलेल्या या वेबिनारला संपूर्ण देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये विविध सहकारी बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs), वरिष्ठ अधिकारी आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. वेबिनारच्या उत्तरार्धात सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरता आणि प्रशासन (Governance) सुधारण्यासाठी कोणत्या व्यावहारिक धोरणांचा अवलंब करता येईल, यावर उपस्थित व्यावसायिकांमध्ये सखोल चर्चा झाली. सहकार चळवळीला व्यावसायिकतेची जोड देण्यासाठी हे सत्र अत्यंत मार्गदर्शक ठरल्याची भावना सहभागी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.