या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर (SLP) सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
राज्य सरकारची भूमिका: राज्य सरकारने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिलेल्या निर्देशांमध्ये म्हटले होते की, सहकार कायद्यात सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या संचालकांना अपात्र ठरविण्याची थेट तरतूद नाही.
सातारा बँकेचा वाद: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या दोन उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले होते.
कोल्हापूर खंडपीठाचा निकाल: या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. कोल्हापूर खंडपीठाने 'बँकिंग नियमन कायद्यातील' (Banking Regulation Act) सुधारित तरतुदींचा आधार घेत, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाची मोहर: याविरोधात दाखल झालेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय अंतिम आणि कायम ठरला आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या केवळ आर्थिक संस्था नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा आणि प्रादेशिक राजकारणाची केंद्रस्थाने आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत:
१०० हून अधिक बड्या नेत्यांना फटका: राज्यातील विविध जिल्हा बँकांमध्ये सलग १० वर्षांहून अधिक काळ संचालक किंवा पदाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या १०० हून अधिक प्रस्थापित नेत्यांचे पत्ते कट होण्याची शक्यता आहे.
घराणेशाही अन् पर्यायी उमेदवारांची चाचपणी: अनेक नेत्यांनी बिनविरोध निवडणुकीची तयारी केली होती; मात्र कायदेशीर अडचण लक्षात येताच काहींनी पत्नी, मुलगा किंवा जावई यांना रिंगणात उतरवून आपली सत्ता टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
वर्चस्व टिकवणे आव्हानात्मक: नातेवाईकांना किंवा समर्थकांना उमेदवारी दिली तरी जनता किंवा मतदार त्यांना स्वीकारतीलच असे नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून बँकांवर असणारी पकड ढिली होण्याचे चिन्ह आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि संबंधित बँका या नियमाची अंमलबजावणी कशी करतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान या निकषांनुसार १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांचे अर्ज बाद केले जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांच्या राजकारणात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अनेक वर्षांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या सहकार सम्राटांसमोर अस्तित्वाचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
