मुंबई : सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर वाढत चाललेल्या आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर Ministry of Cooperation ने Reserve Bank of India (RBI) च्या गव्हर्नर यांना पत्र लिहून राज्य सहकारी बँकांना (StCBs) नियामक दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. एसएलआर (SLR) गुंतवणुकीवरील ‘मार्क-टू-मार्केट’ (MTM) तोट्यामुळे बँकांवर वाढलेल्या आर्थिक ताणाची दखल घेत ही मागणी करण्यात आली आहे.
१३ एप्रिल २०२६ रोजी पाठवण्यात आलेल्या या पत्रामागे National Federation of State Cooperative Banks यांनी केलेले निवेदन कारणीभूत ठरले आहे. या निवेदनात ‘विक्रीसाठी उपलब्ध’ (AFS) श्रेणीतील सरकारी रोख्यांच्या मूल्यांकनामुळे राज्य सहकारी बँकांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. रिजर्व्ह बँकेच्या विद्यमान नियमांनुसार, AFS श्रेणीतील सिक्युरिटीजचे नियमित मूल्यांकन करणे बंधनकारक असून, त्यामध्ये झालेला निव्वळ तोटा पूर्णपणे त्याच आर्थिक वर्षात नोंदवावा लागतो.
चालू आर्थिक वर्षात जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय घडामोडी आणि व्याजदरातील चढ-उतार यामुळे बॉण्ड बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. परिणामी सरकारी रोख्यांच्या किमती घसरल्या असून, SLR गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात MTM तोटा झाला आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम राज्य सहकारी बँकांच्या नफाक्षमता आणि भांडवली पर्याप्ततेवर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्रालयाने RBI कडे महत्त्वपूर्ण सवलतीची मागणी केली आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी AFS श्रेणी अंतर्गत असलेल्या SLR सिक्युरिटीजवरील मूल्यांकन तोटा एकाच वर्षात नोंदवण्याऐवजी तो पाच वर्षांच्या कालावधीत समान हप्त्यांमध्ये परिशोधित करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे बँकांवरील तात्काळ आर्थिक ताण कमी होऊन त्यांच्या आर्थिक स्थितीत स्थैर्य राखता येईल, असा मंत्रालयाचा विश्वास आहे.
याच संदर्भात, यापूर्वी RBI ने २८ मार्च २००५ रोजी नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) AFS मधून HTM श्रेणीत सिक्युरिटीज स्थानांतरित करताना झालेला तोटा पाच वर्षांत विभागण्याची सवलत दिली होती, याचाही दाखला देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतही अशाच प्रकारची सवलत देणे योग्य ठरेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
दरम्यान, Maharashtra Urban Cooperative Banks Federation यांनीही सरकारी रोख्यांवरील वाढत्या उत्पन्नामुळे निर्माण झालेल्या MTM तोट्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. यावर रिजर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांना ‘दक्ष’ पोर्टलद्वारे सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले असून, सध्या या माहितीचे विश्लेषण सुरू आहे. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी रिजर्व्ह बँकेने संपूर्ण परिस्थितीचा बारकाईने आढावा घेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकूणच, सरकारी रोख्यांवरील वाढत्या उत्पन्नामुळे AFS पोर्टफोलिओमध्ये झालेला MTM तोटा हा सहकारी बँकांसाठी गंभीर आव्हान ठरत आहे. अशा परिस्थितीत रिजर्व्ह बँके कडून मिळणारा संभाव्य दिलासा हा राज्य आणि शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी निर्णायक ठरणार आहे.