मुंबई : सध्या भारतातील यूपीआय प्रणालीवर "फोन पे, गुगल पे आणि पेटीएम" यांसारख्या काही मोजक्या थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडर्सचे वर्चस्व आहे. त्यापैकी बहुतांश कंपन्यांमध्ये "परदेशी गुंतवणूक किंवा मालकी" असल्यामुळे देशातील कोट्यवधी लोकांच्या व्यवहारांचा आर्थिक डेटा त्यांच्या ताब्यात आहे. ही बाब "राष्ट्रीय डेटा सुरक्षेसाठी चिंताजनक" असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
त्यामुळे जर आपल्याला डिजिटल व्यवहारांमध्ये "डेटा सुरक्षा आणि आर्थिक स्वायत्तता" टिकवून ठेवायची असेल, तर तातडीने आपण पूर्णपणे "स्वदेशी आणि प्रभावी यूपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस)ॲप" निर्माण करण्याची गरज आहे, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या या अहवालात मांडण्यात आलेला आहे.
जुलै २०२५ मधील यूपीआय व्यवहारांची आकडेवारी :
कंपनी व्यवहार संख्या (दशलक्ष) व्यवहार मूल्य (कोटी रुपये)
* फोन पे १८,९३१ १२,२०,१४१
* पेटीएम १,३६६ १,४३,६५१
* गुगल पे ६,९२३ ८,९१,२९७
या आकडेवारीवरून आपल्या कोट्यवधींच्या व्यवहारांवर "फोन पे आणि गुगल पेचे वर्चस्व" असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
देशी ॲपची गरज का?
परदेशी कंपन्यांच्या हाती कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती असल्यामुळे डेटा असुरक्षित राहण्याचा धोका टाळण्यासाठी,
काही मोजक्या ॲप्समध्ये केंद्रीकरण झाल्यामुळे फिनटेक इनोव्हेशनला येणाऱ्या मर्याद दूर करण्यासाठी, तसेच डिजिटल कर्ज, विमा आणि इतर फिनटेक सेवांसाठी डेटा हा मुख्य घटक असल्यामुळे आर्थिक स्वायत्ततेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आपल्याला तातडीने देशी ॲप निर्माण करण्याची गरज आहे.
एसबीआयच्या मते, "स्वदेशी यूपीआय ॲप" उपलब्ध झाल्यास भारतात फिनटेक क्षेत्रातील संशोधन-विकासाला चालना मिळेल, तसेच डेटा सुरक्षित राहील आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वायत्ततेसाठी भक्कम पाया तयार होईल.
