महाराष्ट्र शासनांतर्गत महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ तथा सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील सर्व पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांसाठी 'नवीन वैयक्तिक कर्ज मर्यादा निश्चित" केल्या आहेत. या संदर्भातील परिपत्रक १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले असून, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीतील ठराव क्र. ४ नुसार हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
नव्या कर्ज मर्यादा पुढीलप्रमाणे:
सभासदांच्या मासिक वेतनानुसार पुढीलप्रमाणे कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
रु. १५,००० पर्यंतच्या वेतनासाठी – रु. ५ लाख,
रु. १५,००१ ते २५,००० वेतनासाठी – रु. ८ लाख,
रु. २५,००१ ते ३५,००० वेतनासाठी – रु. १५ लाख,
रु. ३५,००१ ते ४५,००० वेतनासाठी – रु. २० लाख,
रु. ४५,००१ ते ५५,००० वेतनासाठी – रु. २५ लाख,
रु. ५५,००१ ते ७०,००० वेतनासाठी – रु. ३० लाख,
रु. ७०,००१ ते ९०,००० वेतनासाठी – रु. ३५ लाख,
रु. ९०,००१ ते १,००,००० वेतनासाठी – रु. ४० लाख,
रु. १,००,००१ ते १,२०,००० वेतनासाठी – रु. ४५ लाख,
रु. १,२०,००१ ते १,४०,००० वेतनासाठी – रु. ५० लाख,
रु. १,४०,००१ ते १,६०,००० वेतनासाठी – रु. ५५ लाख,
रु. १,६०,००१ ते १,८०,००० वेतनासाठी – रु. ६० लाख,
रु. १,८०,००१ ते २,००,००० वेतनासाठी – रु. ६५ लाख,
रु. २,००,००१ ते २,२०,००० वेतनासाठी – रु. ७० लाख,
रु. २,२०,००१ ते २,४०,००० वेतनासाठी – रु. ७५ लाख,
रु. २,४०,००१ पेक्षा जास्त वेतनासाठी – रु. १ कोटी
तातडीच्या कर्ज मर्यादा:
* रु.५०,००० पर्यंत वेतन – रु.५०,००० कर्ज
* रु.५०,००० ते १ लाख वेतन – रु.७५,००० कर्ज
* रु.१ लाख पेक्षा जास्त वेतन – रु.१ लाख कर्ज
महत्त्वाच्या सूचना:
हे नवीन कर्ज मर्यादा परिपत्रक जारी झाल्यापासून 'स्वयंचलितपणे लागू' होईल. ३१ डिसेंबर २०२० चे जुने नियम आता लागू राहणार नाहीत.
कोणत्याही संस्थेला 'पोटनियम दुरुस्तीची आवश्यकता नाही' आणि क्षेत्रीय स्तरावर बदल करण्याची परवानगी नाही.
कर्ज देताना 'सभासदांचे वेतनमान, कर्ज परतफेड क्षमता आणि वैधानिक कपातींचा (पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्टप्रमाणे) विचार करूनच कर्जवाटप करावे.
कर्जाचे कमाल हप्ते संस्थेच्या उपविधीनुसारच राहतील.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ४९(१) नुसार वेतनातून कपातीसाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल.
कर्ज वाटप करताना संस्थेच्या उपलब्ध निधीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
स्वनिधीतून कर्ज वाटप करताना सर्व मागणीदार सभासदांना कर्ज वाटप होईल याबाबत दक्षता घ्यावी.
संस्थेचे लेखापरीक्षक यांनी त्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात कर्ज मर्यादा उल्लंघनाबाबत स्वतंत्र शेरे 'अ' भागामध्ये. नमूद करावेत.
अंमलबजावणीसाठी सूचना:
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तसेच जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ यांनी या नव्या सूचनांची माहिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था तसेच लेखापरीक्षकांना द्यावी.