राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा एकदा ‘ब्रेक’ बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याने सहकार विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी केला. मात्र गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका यापासून वगळण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक निवडणुकांचा ताण—सहकारी निवडणुका पुढे ढकलल्या
निकट भविष्यात राज्यात नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा २० डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे. याशिवाय मुंबईसह २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका नियोजित आहेत.
या मोठ्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने गुंतवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ आणि पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी शक्यता सरकारने व्यक्त केली.
याच कारणामुळे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या काही सहकारी संस्थांना वगळता उर्वरित सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
याआधी अतिवृष्टीच्या संकटामुळे या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
या निर्णयाचा परिणाम खालील सहकारी संस्थांवर होणार आहे—
सहकारी बँका
पतसंस्था
साखर कारखाने
दूध संघ
खरेदी-विक्री संस्था
विविध कृषि व औद्योगिक सहकारी संस्था
गृहनिर्माण संस्थांना मात्र यापासून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
सहकार विभागाच्या आदेशानुसार काही महत्वाच्या आणि तातडीच्या निवड प्रक्रियांना स्थगितीमधून सूट देण्यात आली आहे:
सहकारी संस्थेची निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांची पहिली निवड प्रक्रिया सुरू ठेवता येईल.
खालील कारणांमुळे रिक्त झालेल्या संचालक/पदाधिकाऱ्यांच्या जागा भरता येतील—
राजीनामा
मृत्यू
अपात्रता
या संस्थांची निवड प्रक्रिया पूर्ववत सुरू राहील.
ज्या संस्थांमध्ये मतदार यादी प्रसिद्धीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यांची कार्यवाही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत चालू ठेवता येईल.
निष्कर्ष :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी मोठ्या निवडणुकांमुळे प्रशासनावरचा ताण वाढू नये म्हणून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांना मात्र या स्थगितीपासून सूट देण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्यासाठी आता स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा राहणार आहे.