ठेवींवरील गुप्त ‘फरक व्याज’ अस्वीकार्य; रिझर्व्ह बँकेचा बँकांना स्पष्ट इशारा

मुंबई : ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर देताना बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्पष्ट नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून, अघोषित किंवा गुप्त स्वरूपातील सवलतीचे दर देणे “निश्चितच स्वीकारार्ह नाही”, असा स्पष्ट इशारा आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला आहे. पतधोरण बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर भर दिला.

मल्होत्रा म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक, ठेवीचा कालावधी किंवा विशिष्ट नियमानुसार काही गटांसाठी वेगवेगळे व्याजदर लागू करता येतात. मात्र, अशा सर्व दरांची माहिती बँकांनी सार्वजनिकपणे आणि स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे. “जर यापलीकडे कोणी वेगळा दर देत असेल, तर ते निश्चितच स्वीकारार्ह नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

दरम्यान, HDFC Bank संदर्भातील एका अंतर्गत चौकशीमुळे पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. तत्कालीन अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती यांनी बँकेतील काही कार्यपद्धती त्यांच्या वैयक्तिक मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचे सांगत राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत झालेल्या अंतर्गत तपासणीत काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

या चौकशीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच MSRDC ला “फरक व्याज” स्वरूपात अतिरिक्त देयके दिल्याचे आढळल्याचे वृत्त आहे. ही देयके ठेवींवरील निर्धारित व्याजदरापेक्षा जास्त होती. मात्र, ती थेट संस्थेला देण्याऐवजी बँकेच्या विपणन विभागामार्फत वळवण्यात किंवा “लपवण्यात” आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

या प्रकरणामुळे देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, बँकेने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले की, अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग वेळोवेळी विविध व्यवहारांचा आढावा घेतो, त्रुटी शोधतो आणि त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही केली जाते.

बँकेने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, “बँकेच्या उच्च कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानकांनुसार अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग नियमित तपासणी करतो आणि निरीक्षणांवर सर्वसमावेशक कार्यवाही केली जाते. प्रस्तुत प्रकरणातही त्याच प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले आहे.”

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेच्या प्रशासनाबाबत सध्या “कोणतीही गंभीर चिंता नाही” अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. तरीही, या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची लवकरच बैठक होण्याची शक्यता असून, दक्षता आणि लेखापरीक्षण समित्यांच्या निष्कर्षांवर त्यात चर्चा होणार असल्याचे समजते.