भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी Asset Liability Management (ALM) Directions, 2025 जाहीर केले असून हे नवे नियम 28 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे सहकारी बँकांच्या तरलता जोखीम, व्याजदर जोखीम आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली अधिक मजबूत होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेनेे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 35A व 56 अंतर्गत हे निर्देश जारी केले आहेत. हे नियम सर्व नागरी सहकारी बँकांना (Urban Co-operative Banks – UCBs) लागू राहणार आहेत.
नव्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर (Board) जोखीम व्यवस्थापनाची अंतिम जबाबदारी असेल. तर ALCO (Asset Liability Management Committee) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, बँकेच्या ताळेबंदाचे नियोजन, निधी व्यवस्थापन व व्याजदर धोरण ठरवण्याचे अधिकार ALCO कडे असतील.
रिझर्व्ह बँकेने बँकांना Structural Liquidity Statement (SLS) आणि Short-term Dynamic Liquidity Statement तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॉन-शेड्युल्ड नागरी सहकारी बँकांसाठी अल्पकालीन कालावधीत (1-14 दिवस व 15-28 दिवस) नकारात्मक तफावत 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
व्याजदरातील चढ-उतारामुळे होणाऱ्या जोखमीसाठी बँकांना Interest Rate Sensitivity (IRS) Statement तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे बँकांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम (Earnings at Risk) वेळेत ओळखता येणार आहे.
या नव्या निर्देशांमुळे याआधी लागू असलेले ALM संदर्भातील सर्व जुने परिपत्रक व मार्गदर्शक सूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जुन्या नियमांखाली झालेल्या कारवाईवर याचा परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
तज्ञांच्या मते, हे नवे नियम लागू झाल्याने नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि स्थैर्य वाढणार असून, ठेवीदारांचा विश्वास अधिक बळकट होणार आहे.