मुंबई : देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) गुंतवणूक नियमांमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. देशातील केंद्रीय डिजिटल पेमेंट फसवणूक गुप्तचर व्यासपीठ म्हणून स्थापन झालेल्या 'इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स कॉर्पोरेशन' (IDPIC) चे सदस्यत्व नागरी सहकारी बँकांना सहज घेता यावे, यासाठी आरबीआयने 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Second Amendment Directions, 2026' हे नवीन सुधारणा निर्देश जारी केले आहेत.
२८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या (Directions, 2025) प्रकरण VIII मध्ये नॉन-एसएलआर सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीबाबत तरतुदी आहेत. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि फसवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठी 'IDPIC' ची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रीय यंत्रणेचे सदस्यत्व नागरी सहकारी बँकांना मिळवता यावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५अ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून या सुधारणा केल्या आहेत. हे निर्देश जारी केल्याच्या तारखेपासूनच (२ सप्टेंबर २०२६) अमलात आले आहेत.
सुधारित निर्देशानुसार, नागरी सहकारी बँक क्षेत्राची छत्री संस्था (Umbrella Organization - UO) यासह आता नागरी सहकारी बँकांना 'इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स कॉर्पोरेशन' (IDPIC) चे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले इक्विटी शेअर्स खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
बाजार पायाभूत सुविधा कंपन्या (MICs), नागरी सहकारी बँक क्षेत्राची छत्री संस्था (UO), IDPIC, तसेच मध्यवर्ती सहकारी बँका (CCBs) आणि राज्य सहकारी बँका (StCBs) या संस्थांचे सदस्यत्व प्राप्त करणे आवश्यक असल्यास, त्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट व सुकर करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या पावलामुळे नागरी सहकारी बँकांना अत्याधुनिक डिजिटल पेमेंट सुरक्षा प्रणालीशी जोडले जाणे सोपे होणार असून, ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांमधील सुरक्षितता अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे. हे निर्देश रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक सुनील टी. एस. नायर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.