भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks – UCBs) आर्थिक निवेदनांच्या सादरीकरण व प्रकटीकरणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025’ हे नवे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आले असून, RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होताच ते लागू झाले आहेत.
या नव्या नियमांमुळे नागरी सहकारी बँकांच्या बॅलन्स शीट, नफा-तोटा खाते, नोट्स टू अकाउंट्स आणि विविध वित्तीय प्रकटीकरणांमध्ये एकसारखेपणा, पारदर्शकता आणि शिस्त येणार आहे. ठेवीदारांचा विश्वास वाढवणे आणि बँकिंग प्रणाली अधिक मजबूत करणे हा या निर्देशांचा मुख्य उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक नागरी सहकारी बँकांवर हे निर्देश बंधनकारक असतील. यानुसार, बँकांनी तृतीय अनुसूचीतील (Third Schedule) नमुन्यातच बॅलन्स शीट व नफा-तोटा खाते तयार करणे आवश्यक राहील.
या निर्देशांमध्ये Accounting Standards (AS) च्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. ICAI कडील लेखा मानकांनुसार नागरी सहकारी बँका ‘Level-I Enterprise’ म्हणून गणल्या जात असल्याने, सर्व लेखा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
याशिवाय, NPA, गुंतवणूक पोर्टफोलिओ, जोखीम व्यवस्थापन, कर्जांचे वर्गीकरण, फसवणूक प्रकरणे, डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार, रिअल इस्टेट व कॅपिटल मार्केटमधील एक्स्पोजर, तसेच ठेवी व कर्जातील एकाग्रता (Concentration) याबाबत सविस्तर आणि पारदर्शक माहिती ‘Notes to Accounts’ मध्ये जाहीर करावी लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या नियमांमुळे window dressing, चुकीचे लेखांकन आणि माहिती लपवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. तसेच, पर्यवेक्षण अधिक प्रभावी होऊन, ठेवीदार, नियामक आणि इतर भागधारकांना बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा स्पष्ट अंदाज मिळेल.