नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, ग्राहक संरक्षण आणि जोखीम नियंत्रण वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन ‘Credit Cards and Debit Cards: Issuance and Conduct Directions, 2025’ जारी केले आहेत. हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमांमुळे नागरी सहकारी बँकांना क्रेडिट कार्ड व्यवसाय करताना कडक अटींचे पालन करावे लागणार असून, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कार्ड देणे, मर्यादा वाढवणे किंवा शुल्क लावणे यावर स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
नव्या निर्देशांनुसार, किमान ₹100 कोटी निव्वळ संपत्ती (Net Worth) असलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि CBS प्रणालीवर कार्यरत असलेल्या अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांनाच क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी असेल.तसेच, UCBs फक्त स्वतःच्या नियमित व नाममात्र सभासदांनाच (members) क्रेडिट कार्ड देऊ शकतील; बाह्य ग्राहकांना (non-members) कार्ड देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकांच्या स्पष्ट लेखी किंवा डिजिटल संमतीशिवाय क्रेडिट कार्ड देणे, अपग्रेड करणे किंवा सक्रिय करणे कडकपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
जर ग्राहकाच्या संमतीशिवाय कार्ड दिले गेले आणि त्यावर शुल्क आकारले गेले, तर संबंधित बँकेला:
शुल्क तात्काळ परत करावे लागेल
तसेच दुप्पट दंड भरावा लागेल
ग्राहक अशा प्रकरणात RBI Ombudsman कडे तक्रार देखील करू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की:
व्याजदर (APR), दंडात्मक शुल्क, उशीर शुल्क (Late Payment Charges) यांची पूर्व माहिती ग्राहकाला देणे बंधनकारक असेल
‘Zero Cost EMI’ नावाखाली व्याज लपवता येणार नाही
फक्त थकीत रकमेवरच व्याज व दंड आकारता येईल, एकूण बिलावर नाही
तसेच, किमान देय रक्कम (Minimum Amount Due) अशी ठरवावी लागेल की व्याजाचे भांडवलकरण (Negative Amortisation) होणार नाही.
ग्राहकाने क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची मागणी केल्यास:
7 कामकाजाच्या दिवसांत कार्ड बंद करणे बंधनकारक
विलंब झाल्यास दररोज ₹500 दंड बँकेला ग्राहकाला द्यावा लागेल
एक वर्षाहून अधिक काळ वापर न झालेली कार्डे, पूर्वसूचना देऊन बंद करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
डेबिट कार्ड केवळ Savings किंवा Current Account असलेल्या ग्राहकांनाच देता येईल.
ग्राहकावर जबरदस्तीने डेबिट कार्ड लादता येणार नाही, तसेच कोणतीही इतर सेवा घेण्यासाठी डेबिट कार्ड अट म्हणून लावता येणार नाही.
नव्या निर्देशांमध्ये:
वसुलीसाठी धमकी, मानसिक छळ किंवा गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्या पद्धतींना सक्त मनाई
तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याचे आदेश
कार्ड हरवल्यास तात्काळ ब्लॉकिंग आणि 24x7 तक्रार सुविधा अनिवार्य
तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे नियम शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात शिस्त, विश्वास आणि ग्राहकहित वाढवणारे ठरणार आहेत.
एकीकडे बँकांच्या जोखमीवर नियंत्रण राहणार असून, दुसरीकडे ग्राहकांची फसवणूक, लपविलेले शुल्क आणि अनधिकृत कार्ड प्रकरणांना आळा बसणार आहे.