जागतिक पातळीवर दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा आणि आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) अद्ययावत केलेल्या ISIL (दाएश) आणि अल-कायदाशी संबंधित संशयित व्यक्ती व संस्थांच्या सुधारित यादीनुसार तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देशातील सर्व बँका, नागरी व ग्रामीण सहकारी बँका आणि गैर-बँकिंग वित्तीय संस्थांना (NBFCs) देण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार (RBI/2026-27/235), सर्व व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका, नागरी सहकारी बँका (UCBs), राज्य व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (RCBs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि वित्तीय संस्थांना 'RBI KYC Directions, 2025' मधील प्रकरण IX चे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गैरकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA), १९६त् च्या कलम ५१A अंतर्गत जागतिक दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा संशय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे खाते भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये कार्यरत राहणार नाही, याची १००% खात्री करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) दिलेल्या माहितीनुसार, युनायटेड नेशन्सच्या सुरक्षा परिषदेने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार ISIL (दाएश) आणि अल-कायदाशी संबंधित प्रतिबंधात्मक यादीतील चार प्रमुख नोंदींमध्ये (Entries) दुरुस्ती केली आहे.
या सुधारित यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्ती व संस्थांवर जागतिक स्तरावर:
मालमत्ता जप्ती (Assets Freeze)
प्रवास बंदी (Travel Ban)
शस्त्र पुरवठा बंदी (Arms Embargo) लागू करण्यात आली आहे.
अमीन मुहम्मद उल हक साम खान (QDi.002): हा उसामा बिन लादेनचा माजी सुरक्षा समन्वयक आहे. २०२४ मध्ये पाकिस्तानमध्ये अटक झाल्यानंतर २०२५ मध्ये त्याला अफगाणिस्तानमध्ये पाठवण्यात आले असून जून २०२६ च्या अद्ययावत माहितीनुसार तो काबूलमध्ये सक्रिय आहे.
अबुबकर स्वालेह (QDi.436): पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेत ISIL च्या नेटवर्कसाठी आर्थिक पुरवठा, लॉजिस्टिक पाठबळ आणि दहशतवादी भरतीचे काम करणारा मुख्य सूत्रधार. सध्या तो युगांडाच्या लुझिरा जेलमध्ये कैद आहे.
हमिदा नबग्गाला (QDi.439): मध्य आफ्रिकेत ISIL च्या अर्थव्यवहारांची मध्यस्थ म्हणून काम करते. २०२१ मधील कंपाला बॉम्बस्फोटाच्या अर्थपुरवठ्यात सहभाग असल्याचा तिच्यावर आरोप आहे.
ISIL-खोरासान / ISIL-K (QDe.161): १० जानेवारी २०१५ रोजी स्थापन झालेली ही अत्यंत धोकादायक दहशतवादी संस्था असून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील अनेक भीषण हल्ल्यांची जबाबदारी या संघटनेने घेतली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या (MHA) सूचनेनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा बँकेने या प्रतिबंधात्मक यादीतून नाव वगळण्यासाठी (De-listing) अर्ज केला, तर असा अर्ज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गृह मंत्रालयाच्या जॉइंट सेक्रेटरी (CTCR) यांच्याकडे पुढील निर्णयासाठी पाठवणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र 'Ombudsperson' कडे देखील थेट अर्ज करण्याची तरतूद उपलब्ध आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य महाव्यवस्थापक विना श्रीवास्तव यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या परिपत्रकात नमूद केले आहे की, सर्व वित्तीय संस्थांनी या जागतिक निवेदनांची तातडीने नोंद घेऊन कोणत्याही त्रुटीशिवाय अत्यंत बारकाईने नियमांची अंमलबजावणी करावी.
