रिझर्व्ह बँकेचा बँकांना थेट इशारा! 'या' संघटनेचे बँक खाते दिसताच त्वरित माहिती द्या

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (UAPA) अंतर्गत गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने 'शाहजाद भट्टी नेटवर्क' (Shahzad Bhatti Network - SBN) या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले असून तिची UAPA च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये (First Schedule) नोंद केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या या महत्त्वपूर्ण परिपत्रकातील सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

१. आंतरराष्ट्रीय करार आणि UAPA नियमांचे तंतोतंत पालन

रिझर्व्ह बँकेच्या 'नो युअर कस्टमर' (KYC) निर्देश, २०२५ (१८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुधारित) मधील प्रकरण IX नुसार, सर्व नियमित संस्थांना (Regulated Entities) २ फेब्रुवारी २०२१ च्या UAPA आदेशातील प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे.

तसेच, दहशतवादी यादीशी जुळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा घटकाच्या खात्यांची माहिती 'फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया' (FIU-IND) आणि गृह मंत्रालयाला (MHA) त्वरित देणे आवश्यक आहे. हे नियम संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNSC) यादीसोबतच UAPA कायद्याच्या अनुसूची I आणि IV मध्ये होणाऱ्या सर्व दुरुस्त्यांना लागू राहतील.

२. 'शाहजाद भट्टी नेटवर्क' दहशतवादी संघटना घोषित

गृह मंत्रालयाने (MHA) १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, खालील संघटनेला UAPA, १९६७ च्या कलम ३५(१)(a) अंतर्गत 'दहशतवादी संघटना' (Terrorist Organisation) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे:

• वैधानिक आदेश (S.O.) क्रमांक: 5080(E)

• नोंद/संघटना: "४६. शाहजाद भट्टी नेटवर्क (Shahzad Bhatti Network - SBN)"

३. वित्तीय संस्थांना तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश

रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना या राजपत्र (Gazette) अधिसूचनेची तात्काळ नोंद घेऊन आवश्यक ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, भविष्यात UAPA कायद्याच्या अनुसूची I मध्ये होणाऱ्या कोणत्याही बदलांचे आणि दुरुस्त्यांचे त्वरित पालन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मुख्य महाव्यवस्थापक वीणा श्रीवास्तव यांच्या स्वाक्षरीने हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने हे आदेश सर्व व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका, नागरी व ग्रामीण सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्या आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांच्या अध्यक्षांना व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEOs) पाठवले आहेत.