देशभरात डिजिटल पेमेंटचा विस्तार होत असतानाच ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'ई-मँडेट' म्हणजेच ऑटो-डेबिट व्यवहारांच्या नियमांत मोठी सुधारणा केली आहे. नवीन नियमांनुसार, आता १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही ऑटो-डेबिट व्यवहारासाठी ग्राहकांचे 'अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे नियम कार्ड पेमेंटसह यूपीआय आणि प्रीपेड वॉलेट्स अशा सर्व डिजिटल माध्यमांना लागू करण्यात आले असून, यामुळे ग्राहकांच्या खात्यातून परस्पर पैसे कट होण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार आहे.
या नवीन प्रक्रियेनुसार, ई-मँडेट सुविधेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना आता सुरुवातीला एकदा नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल आणि बँकेच्या अधिकृत पडताळणीनंतरच हा मँडेट सक्रिय केला जाईल. विशेष म्हणजे, कोणत्याही सुविधेसाठी केला जाणारा पहिला ऑटो-डेबिट व्यवहार आता ओटीपी किंवा पिनशिवाय पूर्ण करता येणार नाही. मोठ्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत, जसे की विमा हप्ता, म्युच्युअल फंड किंवा क्रेडिट कार्ड बिल, जिथे व्यवहार १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तिथे आता विशेष पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने या बदलांच्या माध्यमातून ग्राहकांना अधिक सक्षम केले आहे. आता ग्राहक स्वतःच्या गरजेनुसार निश्चित किंवा बदलत्या रकमेसाठी मँडेट सेट करू शकतात, तसेच चालू असलेले मँडेट कधीही बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकारही त्यांना देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सुरक्षा सुविधा पुरवण्यासाठी बँका किंवा पेमेंट कंपन्या ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहार केवळ सोपेच नव्हे तर अधिक सुरक्षित होतील आणि ग्राहकांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.