एकसमान शुल्क आणि ओव्हरलॅप्स दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची तयारी

बँकिंग क्षेत्रात सुलभ व पारदर्शक ग्राहक सेवेकडे मोठे पाऊल

भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत - रिझर्व्ह बँकेचे मासिक बुलेटिन

Published on:

13 Dec 2025, 08:15

नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग सेवांमध्ये शुल्क आकारणी अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मोठे पाऊल उचलत आहे. सेवा शुल्कांसाठी एकसमान प्रकटीकरण टेम्पलेट तयार करणे आणि ओव्हरलॅपिंग शुल्क रद्द करणे यावर रिझर्व्ह बँक आणि बँकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांना कोणते शुल्क का आकारले जात आहे, कोणत्या सेवांसाठी किती पैसे द्यावे लागतील याची स्पष्टता मिळणार आहे.

कर्ज प्रक्रिया शुल्काचे पारदर्शक विभाजन

एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, कर्ज अर्ज ते मंजुरी/नामंजुरी या दरम्यान आकारले जाणारे सगळे घटक स्पष्टपणे दिले जातील, यासाठी एकसमान टेम्पलेटच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे.
यात समाविष्ट होऊ शकते:

कर्ज प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर आकारले जाणारे शुल्क
व्हेरिफिकेशन, अप्रेज़ल, टेक्निकल तपासणी, कायदेशीर पडताळणी इत्यादी शुल्कांचे स्वतंत्र विभाजन
बँक ते बँक बदलणाऱ्या शुल्कांचे मानकीकरण

शाखांमध्ये उपलब्ध सुविधांची स्पष्ट यादी

रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे की सर्व बँका त्यांच्या शाखांमध्ये—विशेषतः होम ब्रँचमध्ये—ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या सेवा व सुविधांची स्पष्ट यादी तयार करतील. यामुळे प्रत्येक शाखेत कोणत्या सुविधा अनिवार्यपणे दिल्या जातील हे ग्राहकांना माहिती होईल.

बँकांची अंतर्गत तयारी सुरू

दुसऱ्या बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांचा अभ्यास सुरू असून, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आतल्या चर्चेनंतर त्यांचे इनपुट देणार आहेत.
तो पुढे म्हणाला:

खात्याच्या प्रकारानुसार शुल्कांमध्ये लवचिकता असावी
वैयक्तिक कर्ज विभागातील अनावश्यक शुल्कांची संख्या कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत

शुल्क व्यवस्थेत मागील वर्षातील बदल

सरकारच्या आग्रहानंतर 2024 मध्ये अनेक सार्वजनिक बँकांनी किमान सरासरी शिल्लक (MAB) दंड रद्द केला.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की सामान्य SB खात्यांवरील शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय आर्थिक समावेश व ग्राहक-केंद्रित बँकिंग धोरणाचा भाग आहे.
मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की शुल्क कमी केल्याने ठेवी वाढण्यास मदत झाली आणि याचा बँकांनीही व्यावसायिकदृष्ट्या विचार केला.

सार्वजनिक बँकांचा दंड आकडा अजूनही मोठा

सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2024–25 मध्ये PSU बँकांनी किमान सरासरी मासिक शिल्लक (MAB) न राखल्याबद्दल 2,175 कोटी रुपये दंड आकारला होता.
हीच बाब लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ग्राहक-हिताचे उपाय अधिक कडक व पारदर्शक करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.

ग्राहक सेवेमध्ये सुधारणा – रिझर्व्ह बँकेचा फोकस

अलीकडील चलनविषयक धोरण आढाव्यानंतर रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की,
“ग्राहक सेवा सुधारण्यावर आमचे लक्ष असून, त्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरु आहेत.”