मुंबई: देशातील व्याजदर आगामी काळात ‘दीर्घ काळासाठी’ कमीच राहण्याची शक्यता असल्याचे संकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले आहेत. फायनान्शियल टाईम्सला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली असून, भारताच्या आर्थिक वाढीबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे मांडली आहेत.
मल्होत्रा म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक अंदाजानुसार व्याजदर दीर्घकाळ कमी पातळीवर राहतील. महागाई नियंत्रणात असून वाढीला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता, सुलभ पतधोरण कायम ठेवण्याचा संकेत रिझर्व्ह बँकेकडून मिळतो आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. त्याचबरोबर, बँकिंग प्रणालीतील तरलता वाढवण्यासाठी सुमारे १६ अब्ज डॉलर्सची तरलता उपलब्ध करून देण्याची पावले उचलण्यात आली. यामुळे भविष्यात आणखी सवलतींची शक्यता खुली ठेवण्यात आली आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक अंदाजात सध्या चर्चेत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा संभाव्य परिणाम गृहीत धरलेला नाही.
हे करार मंजूर झाल्यास भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.
विशेषतः अमेरिकेसोबत होणाऱ्या व्यापार कराराबाबत बोलताना ते म्हणाले,
“अमेरिकेच्या व्यापार कराराचा परिणाम सुमारे ०.५ टक्के इतका असू शकतो.”
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी देशाच्या अलीकडील जीडीपी आकड्यांना ‘आश्चर्यकारक’ असे संबोधले.
जुलै–सप्टेंबर तिमाहीसाठी रिझर्व्ह बँकेने ७ टक्के वार्षिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात भारताची आर्थिक वाढ ८.२ टक्के इतकी नोंदवली गेली.
या पार्श्वभूमीवर मल्होत्रा म्हणाले की,
“आम्हाला आमच्या आर्थिक अंदाजात सुधारणा करावी लागू शकते.”
तथापि, पुढील तिमाहीत आर्थिक वाढीवर काही प्रमाणात दबाव राहण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५० टक्क्यांपर्यंतच्या दंडात्मक शुल्कांमुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. कापड, रसायने यांसारख्या क्षेत्रांवर या शुल्कांचा फटका बसल्याने वाढीचा वेग काहीसा मंदावू शकतो.
या शुल्कांमुळे:
व्यापार तूट वाढली आहे
चलनावर दबाव येऊन ते विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे
रिझर्व्ह बँक सध्या ‘गोल्डीलॉक्स’ अर्थव्यवस्था—म्हणजेच ना फार गरम, ना फार थंड—अशी संतुलित परिस्थिती टिकवण्यावर भर देत आहे.
महागाई नियंत्रणात ठेवत आर्थिक वाढीला चालना देणे, हेच सध्याच्या पतधोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे गव्हर्नरांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या वक्तव्यामुळे:
कर्जदारांसाठी दिलासादायक संकेत
उद्योग क्षेत्रासाठी स्वस्त भांडवलाची शक्यता
अर्थव्यवस्थेसाठी सुलभ धोरणांचा दीर्घकाळ लाभ
असे चित्र सध्या समोर येत असून, आगामी पतधोरण बैठकींकडे बाजाराचे लक्ष लागून राहणार आहे.
