नाशिकच्या विठ्ठलराव विखे पाटील सह. बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक निर्बंध; पैसे काढण्यावर मर्यादा!

नाशिक : सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नाशिकस्थित 'पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.' वर कठोर व्यावसायिक व आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. बँकेतील अलिकडच्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि पर्यवेक्षी चिंता (Supervisory Concerns) लक्षात घेऊन ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हे सर्व निर्बंध १७ जुलै २०२६ रोजी कामकाज बंद झाल्यापासून लागू झाले असून पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अंमलात राहतील.

कर्जवाटप, नव्या ठेवी अन् गुंतवणुकीवर पूर्ण बंदी

आरबीआयने दिलेल्या निर्देशानुसार (Directive Ref. No. CO.DOS.SED.No.S2909/12-22-395/2026-2027), बँकेला आता रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खालील व्यवहार करण्यास सक्त मनाई असेल:

• कोणत्याही प्रकारचे नवीन कर्ज किंवा अ‍ॅडव्हान्स मंजूर करणे किंवा नूतनीकरण (Renew) करणे.

• नवीन गुंतवणूक करणे किंवा कोणतीही नवीन दायित्वे (Liabilities/Fresh Deposits) स्वीकारणे.

• कोणतीही देणी देणे किंवा देण्यासाठी करार करणे.

• बँकेची कोणतीही मालमत्ता विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा तिची विल्हेवाट लावणे.

ठेवीदारांसाठी १ लाख रुपयांची पैसे काढण्याची मर्यादा

बँकेच्या सद्यस्थितीतील रोखतेचा (Liquidity Position) विचार करता, रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांसाठी दिलासादायक बाब म्हणून मर्यादित रक्कमेच्या वितरणास परवानगी दिली आहे.

• बँकेच्या बचत, चालू किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातून प्रत्येक ठेवीदाराला जास्तीत जास्त ₹१,००,०००/- (रुपये एक लाख) पर्यंतचीच रक्कम काढता येईल.

• नियमांनुसार, ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींच्या बदल्यात असलेली कर्जे सेट-ऑफ (Set-off) करण्याची मुभा असेल.

• तसेच, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे, वीज बिल यांसारख्या अत्यावश्यक दैनंदिन खर्चासाठी बँकेला निधी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

DICGC कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण

या निर्बंधांच्या काळात पात्र ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण उपलब्ध असेल.

• नियम: डीआयसीजीसी कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार पात्र ठेवदार त्यांच्या ठेवींवर कमाल ₹५,००,०००/- (रुपये पाच लाख) पर्यंतच्या विम्याच्या दाव्याची (Insurance Claim) मागणी करू शकतात.

• यासाठी ठेवीदारांनी बँकेकडे आपली संमती/इच्छा दर्शवणे आवश्यक असून पडताळणीनंतर ही रक्कम त्यांना मिळू शकेल.

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, हे निर्बंध म्हणजे बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करणे (Cancellation of License) असा अर्थ काढू नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत आणि आरबीआयच्या पुढील सूचनांपर्यंत बँक या निर्बंधांच्या अधीन राहून आपले मर्यादित कामकाज सुरू ठेवेल. रिझर्व्ह बँक परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असून आवश्यकतेनुसार यात बदल करू शकते.