सरकारी तिजोरीचे स्थैर्य मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी नाही...

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला यंदा दिलेल्या २.८७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी लाभांशानंतर देशातील आर्थिक धोरणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला सातत्याने वाढत्या प्रमाणात निधी दिला जात असल्याने मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेबाबत आणि तिच्या राखीव निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्य म्हणजे चलन स्थैर्य राखणे, बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे, व्याजदर व्यवस्थापन करणे आणि आर्थिक संकटाच्या काळात बँकांना मदत करणे. मात्र, केंद्र सरकारच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचा वापर वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

२०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारला सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश देणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने यंदा तब्बल २.८७ लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत या रकमेत मोठी वाढ झाली असून, दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश देण्याचे विक्रम सलग नोंदवले जात आहेत.

• आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी हा बँकिंग व्यवस्थेला संकटकाळात आधार देण्यासाठी असतो. मात्र, हा निधी कमी करून सरकारला अधिक लाभांश दिला जात असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने काही वर्षांपूर्वी आपल्या उत्पन्नातील ७.५ टक्के निधी आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवला होता. त्यात नंतर कपात करण्यात आली.

माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर भर दिला होता. विशेषतः ऊर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील मतभेद चर्चेत आले होते. त्यानंतर मात्र सरकारला दिल्या जाणाऱ्या लाभांशात मोठी वाढ झाली.

तज्ज्ञांनी अर्जेंटिनाचे उदाहरण देत इशारा दिला आहे की, मध्यवर्ती बँकेच्या राखीव निधीवर सरकारचे वाढते अवलंबित्व भविष्यात आर्थिक जोखीम निर्माण करू शकते. अर्जेंटिनात अशाच प्रकारे राखीव निधीचा वापर वाढल्याने बँकिंग व्यवस्था अडचणीत आली होती.

• दरम्यान, देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असताना, रिझर्व्ह बँकेकडून वाढत्या आर्थिक मदतीची गरज का भासत आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा “रिझर्व्ह” निधी नेमका कोणासाठी राखून ठेवला आहे, यावर आता व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे!