कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेला रिझर्व्ह बँकेने १३.३० लाखांचा ठोकला दंड!

मुंबई/कोल्हापूर: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरोधात आपली कडक भूमिका कायम ठेवली आहे. याच मालिकेत रिझर्व्ह बँकेने एका आदेशाद्वारे महाराष्ट्रातील अग्रगण्य बँक असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. (Kolhapur District Central Co-op Bank Ltd.) वर ₹१३,३०,०००/- (रुपये तेरा लाख तीस हजार फक्त) चा मोठा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकेने संचालकांशी संबंधित कर्जे (Director Related Loans) मंजूर करून बँकिंग नियमन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

1. दंड रक्कम: ₹१३.३० लाख (तेरा लाख तीस हजार रुपये).

2. मुख्य कारण: संचालकांशी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांना बेकायदेशीरपणे कर्जे मंजूर करणे.

3. कायदेशीर कारवाई: बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २०(१) व कलम ५६ चे उल्लंघन.

4. तपासणी संस्था: नाबार्ड (NABARD) द्वारे ३१ मार्च २०२५ च्या आर्थिक स्थितीवर आधारित तपासणी

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) ३१ मार्च २०२५ अखेरच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीची वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) केली होती. या सुपरवायझरी तपासणीदरम्यान कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कामकाजात गंभीर कायदेशीर त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळून आले. यात मुख्यत्वे बँकेच्या संचालकांशी निगडित असलेल्या घटकांना किंवा व्यक्तींना नियमबाह्य रीतीने कर्जे वितरित केल्याचे समोर आले.

तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणी बँकेला कारण दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावली होती. "बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आपल्यावर आर्थिक दंड का लादला जाऊ नये?" अशी विचारणा रिझर्व्ह बँकेने बँकेला केली होती. बँकेने सादर केलेले लेखी स्पष्टीकरण आणि व्यक्तिगत सुनावणीदरम्यान (Personal Hearing) बँकेच्या प्रतिनिधींनी मांडलेली तोंडी बाजू विचारात घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने बँकेवरील संचालकांशी संबंधित कर्जे मंजूर केल्याचा मुख्य आरोप कायम ठेवला व दंडात्मक कारवाईची घोषणा केली.

रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या आदेशानुसार, ही कारवाई बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७A(१)(c) सोबत कलम ४६(४)(i) आणि कलम ५६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आली आहे. बँकेवर बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम २०(१) आणि ५६ मधील तरतुदींचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. १७ जुलै २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने हा दंडात्मक आदेश पारित केला आहे.

ग्राहकांच्या ठेवींवर किंवा व्यवहारांवर परिणाम होणार का?

रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई निव्वळ कायदेशीर व वैधानिक नियमांच्या उल्लंघनावर (Deficiencies in statutory compliance) आधारित आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर (Validity of Transactions) याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. तसेच, ही कारवाई रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेवर केली जाणाऱ्या इतर संभाव्य कायदेशीर प्रक्रियांना बाधित करत नाही. त्यामुळे बँकेच्या नेहमीच्या कामकाजावर किंवा ग्राहकांच्या ठेवींवर याचा कोणताही थेट प्रभाव पडणार नाही.

पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात व ग्रामीण अर्थकारणात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने थेट दंडात्मक कारवाई केल्याने सहकार क्षेत्रात आणि बँकिंग वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. संचालकांना किंवा त्यांच्याशी संबंधित घटकांना कर्जवाटप करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत कडक धोरण अवलंबले असून या निर्णयामुळे इतर सहकारी बँकांनाही मोठा इशारा मिळाला आहे.