रिझर्व्ह बँकेच्या NRI साठीच्या विशेष ठेव योजनेमुळे रुपयास बळ

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने परदेशस्थ भारतीयांसाठी (NRI) सुरू केलेल्या विशेष ठेव योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका निधी जमा झाला आहे. या निधीमुळे भारताचा परकीय चलन साठा वाढण्यास मदत झाली असून रुपयाला आधार मिळत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने ५ जून रोजीच्या पतधोरण बैठकीत अनिवासी भारतीयांकडून जमा होणाऱ्या ठेवींवर शून्य-खर्च परकीय चलन स्वॅप सुविधा (Zero-Cost FX Swap) जाहीर केली होती. या सुविधेमुळे बँकांना ठेवीदारांना अधिक आकर्षक व्याजदर देणे शक्य झाले आहे.

त्यानंतर २३ जून रोजी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, या ठेवींवर कर्ज देणे आणि त्यावर धारणाधिकार (Lien) ठेवण्यासही परवानगी देण्यात आली. या निर्णयामुळे योजनेचे आकर्षण आणखी वाढले असून, विशेषतः गेल्या आठवड्यात ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

३० सप्टेंबरपर्यंत आणखी मोठा निधी येण्याची शक्यता

या विशेष ठेव योजनेअंतर्गत निधी जमा करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत आणखी मोठ्या प्रमाणावर ठेवी येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेद्वारे ३० ते ६० अब्ज डॉलर्स इतका निधी आकर्षित होऊ शकतो. त्यामुळे भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी करण्यास मदत होईल.

रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाची योजना

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून, अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह पुन्हा व्याजदर वाढवू शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रुपयावर दबाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत एनआरआय ठेवींचा वाढलेला ओघ रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.

बँकांसमोर वाढत्या खर्चाचे आव्हान

योजना यशस्वी होत असली तरी बँकांना काही गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. २३ जूनच्या स्पष्टीकरणानंतर डॉलरमध्ये कर्ज उभारण्याचा खर्च २५ ते ४० बेसिस पॉइंट्सने वाढला आहे. त्यामुळे बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च वाढला असून ठेवीदारांना आकर्षक परतावा देणे कठीण होत आहे.

याशिवाय, मध्य-पूर्व आणि जपानमधील काही बँकांवर देशनिहाय जोखीम मर्यादा (Country Risk Limits) असल्याने भारतीय बँकांना परदेशी निधी उभारण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या योजनेत सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील अनिवासी भारतीयांचा सहभाग अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कर आकारणीही मोठी अडचण

ब्रिटन (UK) आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी या ठेवींवरील व्याज भारतात करमुक्त असले तरी त्या देशांमध्ये ते करपात्र मानले जाते. त्यामुळे करानंतर मिळणारा प्रत्यक्ष परतावा कमी होत असल्याने काही गुंतवणूकदार या योजनेकडे सावधपणे पाहत आहेत.

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांची बँकांसोबत बैठक

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा मंगळवारी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत विशेष ठेव योजनेची सद्यस्थिती, बँकांसमोरील अडचणी आणि आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.