नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये संचालक आणि संबंधित पक्षांना कर्ज देण्यावर नियंत्रण घालण्यासाठी एक नवीन मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी सादर केला आहे. “ग्रामीण सहकारी बँका – संबंधित पक्षांना कर्ज देणे” (२०२५) या मसुद्याचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवणे आणि हितसंबंधांच्या संघर्षांपासून बचाव करणे हा आहे.
मसुद्यातील प्रमुख तरतुदी:
संचालकांसह संबंधित पक्षांना दिले जाणारे कर्ज १ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित केले आहे; त्याहून जास्त कर्जासाठी बोर्डाची स्पष्ट मान्यता आवश्यक.
संचालक, त्यांच्या नातेवाईक व संबंधित पक्ष जामीनदार किंवा हमीदार म्हणून कोणत्याही कर्जात सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
संबंधित पक्षांना दिलेल्या कर्जांवर तिमाही अंतर्गत लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
बँकांना त्यांच्या क्रेडिट पॉलिसीत संबंधित पक्षांना कर्ज देण्याच्या तपशीलवार तरतुदी समाविष्ट कराव्या लागतील, ज्यात उप-मर्यादा, व्हिसलब्लोइंग यंत्रणा आणि हितसंबंध टाळण्यासाठी उपाययोजना असतील.
सहामाही आधारावर नाबार्डला अहवाल सादर करावा लागेल आणि संचालक व केएमपींना त्यांच्या कर्जांची वार्षिक घोषणा करावी लागेल.
मसुदा नियमांचे पालन न केल्यास आर्थिक दंड, फॉरेन्सिक ऑडिट, कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आणि कामकाजावर निर्बंध लागू होऊ शकतात. विद्यमान कर्जे परिपक्व होईपर्यंत किंवा नवीन नियम लागू होईपर्यंत, एक वर्षाची सवलत असणार आहे, परंतु नियमांशी सुसंगत नसल्यास नूतनीकरण होणार नाही.
आरबीआयने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सर्व सार्वजनिक टिप्पण्या आणि सूचना आमंत्रित केल्या आहेत, ज्या त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा क्रेडिट रिस्क ग्रुप, नियमन विभागाला ईमेलद्वारे सादर केल्या जाऊ शकतात.
विशेषज्ञांचे मत आहे की, हा मसुदा ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये प्रशासन, पारदर्शकता आणि विवेकबुद्धी मजबूत करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे कर्ज जोखमी कमी होतील, मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारेल आणि ठेवीदारांचा विश्वास पुनर्संचयित होईल, तरीही स्थानिक हितसंबंधांनी यावर विरोध दर्शवू शकतो.