मुंबई: सायबर फसवणूक (Cyber-enabled Financial Fraud) आणि अवैध पैशांच्या व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'मनी म्यूल' (Money Mule) खात्यांना चाप लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, मध्यवर्ती बँकेने शुक्रवारी "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (नो युअर कस्टमर) सुधारणा निर्देश, २०२६" चा मसुदा (Draft Amendment Directions, 2026) जाहीर करून सर्व संबंधितांकडून सूचना व अभिप्राय मागवले आहेत.
या नवीन नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील विशेषतः नागरी सहकारी बँका (UCBs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि स्मॉल फायनान्स बँकांमधील संशयित व्यवहारांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी 'केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२५' अंतर्गत बँक खात्यांचे संचालन आणि मनी म्यूल खात्यांबाबत काही सूचना दिल्या होत्या. मात्र, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात, सायबर फसवणूक किंवा मनी म्युअल व्यवहारांशी जोडलेल्या खात्यांवर किंवा ठराविक रकमेवर 'तात्पुरता डेबिट होल्ड' (Debit Hold) लावण्यासाठी बँकांसाठी एक मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure - SOP) तयार करून ती लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेला दिले होते.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मसुद्यात मुख्यत्वे खालील सुधारणा प्रस्तावित आहेत:
१. तात्पुरता डेबिट होल्ड (Temporary Debit Hold): सायबर फसवणुकीची तक्रार किंवा शंका आल्यास, संबंधित खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा ट्रान्सफर करण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्याची स्पष्ट नियमावली बँकांना उपलब्ध होईल.
२. एसओपीची अंमलबजावणी: सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 'एसओपी'च्या आधारेच बँकांना कारवाई करावी लागेल, ज्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत टळेल आणि ग्राहकांच्या हक्कांचेही संरक्षण होईल.
हा मसुदा सर्व व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) एकत्रितपणे लागू होणार आहे. या मसुद्यावर सर्व भागधारकांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर, प्रत्येक बँकिंग श्रेणीसाठी अंतिम स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
रिझर्व्ह बँकेने सर्व नियमन केलेल्या वित्तीय संस्था, तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांना या मसुद्यावर २ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आपले अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. अभिप्राय नोंदवण्यासाठी खालील मार्ग उपलब्ध आहेत:
रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील 'Connect 2 Regulate' विभाग.
'Feedback on Draft Reserve Bank of India (Know Your Customer) Amendment Directions, 2026' हा विषय लिहून ई-मेलद्वारे.
सायबर फसवणुकीत अडकलेल्या रक्कमेची तत्काळ वसुली आणि संशयित खात्यांवर वेळीच बंदी घालण्यासाठी हा मसुदा अत्यंत प्रभावी ठरणार असून, सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाही यामुळे सुरक्षेचे भक्कम कवच मिळणार आहे.
