रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या उपाययोजनांमुळे रुपयाला दिलासा

• मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जून महिन्यातील पतधोरण आढाव्यासोबत जाहीर केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे भारतात नवीन परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या उपायांमुळे रुपयावरील दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि बाह्य वित्तपुरवठ्याशी संबंधित तातडीच्या अडचणींनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

बाजार विश्लेषकांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत दरमहा सुमारे ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत अतिरिक्त भांडवली ओघ निर्माण होऊ शकतो. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीसाठी नियम सुलभ करणे, सरकारी रोख्यांवरील करसवलती, सवलतीच्या दरातील फॉरेक्स स्वॅप सुविधा आणि FCNR (B) ठेवींना प्रोत्साहन या उपायांमुळे हा निधी येण्याची शक्यता आहे.

मात्र, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च आणि खालावत चाललेली चालू खात्यातील तूट ही भारतासमोरील मोठी आव्हाने कायम आहेत. बार्कलेजच्या अंदाजानुसार, भारताला सध्या सुमारे ८ अब्ज डॉलर्सच्या बाह्य वित्तीय तुटीचा सामना करावा लागत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवत तटस्थ धोरणात्मक भूमिका कायम राखली आहे. रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याऐवजी भांडवली प्रवाह वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे व्याजदर वाढ हा शेवटचा उपाय असेल, असे संकेत बाजाराला मिळाले आहेत

रिझर्व्ह बँकेने ‘फुली ॲक्सेसिबल रूट’ (FAR) अंतर्गत सरकारी रोख्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुलभता निर्माण केली आहे. यासोबतच गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध हटवण्यात आले असून सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

तसेच, बाह्य व्यावसायिक कर्ज उभारणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी सवलतीच्या दरातील फॉरेक्स स्वॅप सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. नवीन FCNR (B) ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांनाही विशेष पाठबळ देण्यात आले आहे. सरकारने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांवरील व्याज आणि भांडवली नफ्यावर आयकर सवलत जाहीर केली आहे.

२०१३ मध्ये FCNR (B) योजनेअंतर्गत सुमारे ३४ अब्ज डॉलर्सची परकीय ठेवी आकर्षित झाल्या होत्या. मात्र, सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत यावेळी तुलनेने मर्यादित ओघ अपेक्षित आहे. तरीही, बाह्य व्यावसायिक कर्ज स्वॅप सुविधेमुळे पुढील काही महिन्यांत १० ते १५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत निधी येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताची बाह्य आर्थिक असुरक्षितता कायम असल्याचेही तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. तेल आयात खर्चामुळे चालू खात्यातील तूट वाढत असून, तुलनेने कमी वास्तविक परताव्यामुळे भारतीय मालमत्तेचे आकर्षण काहीसे मर्यादित राहू शकते. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा वेग कमी झाला तरी अवमूल्यनाचा व्यापक कल कायम राहण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, सध्या भांडवल बाहेर जाण्यावर कोणतेही अतिरिक्त निर्बंध किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांच्या निर्गमनावर नियंत्रण आणण्याचा विचार नाही. तरलता आणि भांडवली प्रवाह वाढवूनच रुपयाला आधार देण्याच्या धोरणावर मध्यवर्ती बँक ठाम असल्याचे या निर्णयांवरून स्पष्ट झाले आहे.