नागपूरच्या अरविंद सहकारी बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून ११ लाखांचा दंड!

नागपूर / मुंबई: सहकार क्षेत्रातील बँकिंग व्यवहारांवर कडक नजर ठेवणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथील 'अरविंद सहकारी बँक लिमिटेड' वर तब्बल ११ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कारवाईचे मुख्य कारण काय?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे वैधानिक पाहणी (Statutory Inspection) करण्यात आली होती. या तपासणी दरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या पर्यवेक्षी निदर्शनांमध्ये (Supervisory Findings) बँकेकडून नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या तपासात आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी:

बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टर्सना नियमबाह्य कर्ज: बँकेने जमीन अधिग्रहासाठी (Land Acquisition) बिल्डर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर्सना नियमबाह्य रीतीने कर्जे मंजूर केली होती.

अपात्र ठेवीदारांना जादा व्याज: बँकेने काही अपात्र ठेवीदारांना ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा जास्त व्याज दिल्याचे तपासात उघड झाले.

कारण दाखवा नोटीस आणि सुनावणी

तपासणीतील त्रुटींनंतर रिझर्व्ह बँकेने अरविंद सहकारी बँकेला कारण दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावली होती. "नियमभंगाबद्दल तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई का केली जाऊ नये?" अशी विचारणा या नोटीसद्वारे करण्यात आली होती. बँकेने या नोटीसला सादर केलेले लिखित उत्तर, अतिरिक्त स्पष्टीकरणे आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान (Personal Hearing) मांडलेली बाजू यांचा सर्वंकष विचार केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक या निष्कर्षाप्रत पोहोचली की बँकेवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत आणि दंडात्मक कारवाई आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) च्या कलम ४७A(१)(c), कलम ४६(४)(i) आणि कलम ५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत हा ११ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

तथापि, केंद्रीय बँकेने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ प्रशासकीय आणि नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांशी केलेल्या करारांच्या किंवा व्यवहारांच्या वैधतेवर (Validity) याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच या दंडात्मक कारवाईमुळे बँकेवर होणाऱ्या इतर कोणत्याही कायदेशीर कारवाईचा मार्ग बंद होत नाही.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रात ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक गेल्या काही काळापासून अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत आहे. विशेषतः बिल्डर्स आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला सहकार क्षेत्रातून होणाऱ्या नियमबाह्य कर्जपुरवठ्यावर आरबीआयचे कडक लक्ष आहे. अरविंद सहकारी बँकेवरील या कारवाईमुळे इतर नागरी सहकारी बँकांनाही (UCBs) नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा इशारा मानला जात आहे.