सहकारी बँकेचे ॲप सुरक्षेच्या नियमांमुळे बदलणार? रिझर्व्ह बँकेचे 'हे' आदेश नक्की वाचा

मुंबई / नवी दिल्ली: वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर नागरी सहकारी बँकांमधील (Urban Co-operative Banks - UCBs) ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Digital Payment Security Controls) Directions, 2026' ही नवीन सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली आहे. ५००० कोटींहून अधिक मालमत्ता असलेल्या आणि उच्च डिजिटल स्तरावर काम करणाऱ्या बँकांसाठी हे नियम अत्यंत कडकपणे लागू होणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक एन. सुगानंध यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकामुळे नागरी सहकारी बँकांना आता आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा (Digital Infrastructure) कायापालट करावा लागणार आहे. या नियमावलीतील प्रमुख प्रकरणे आणि नियमांचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

१. संचालक मंडळाची उत्तरदायित्व आणि धोरणात्मक नियंत्रण (Role of Board)

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल सुरक्षेची जबाबदारी आता केवळ IT विभागापुरती मर्यादित न राहता थेट बँकेच्या संचालक मंडळावर (Board of Directors) असेल. संचालक मंडळाने बँकेच्या डिजिटल पेमेंट उत्पादनांचे सुरक्षानिहाय धोरण मंजूर करणे आवश्यक आहे आणि दरवर्षी किमान एकदा या धोरणाचा पुनरावलोकन (Review) घेणे बंधनकारक केले आहे.

२. ॲप्लिकेशन सुरक्षा आणि ऑडिट मानके (Application Security Lifecycle)

नागरी सहकारी बँकांनी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व डिजिटल ॲप्लिकेशन्सची सुरक्षा अत्यंत उच्च दर्जाची असणे आवश्यक आहे. यासाठी खालील मानके निश्चित करण्यात आली आहेत:

• Vulnerability Assessment (VA): ॲप्लिकेशन सुरक्षेतील त्रुटी तपासण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी VA ऑडिट करावे लागेल.

• Penetration Testing (PT): सिस्टीममध्ये बाहेरून होणारे सायबर हल्ले रोखण्याच्या क्षमतेची चाचणी दर वर्षातून एकदा (PT Audit) करणे बंधनकारक आहे.

• Secure by Design: कोणत्याही नवीन ॲप्लिकेशनची सुरुवात 'Secure by Design' या तत्त्वावरच झाली पाहिजे. तृतीय-पक्ष (Third-party) व्हेंडर्सकडून सॉफ्टवेअर घेताना Source Code Escrow कराराची सोय असावी.

• मास्क ट्रान्सफर: ग्राहकांचा बँक खाते क्रमांक किंवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड क्रमांक SMS किंवा ईमेलद्वारे पाठवताना तो मास्क (Redact/Mask - उदा. XXXX1234) करूनच पाठवावा लागेल.

३. मोबाईल बँकिंग आणि ॲप सुरक्षा (Mobile Payments Security)

मोबाईल बँकिंगच्या वाढत्या वापरामुळे रिझर्व्ह बँकेने मोबाईल ॲप्ससाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत:

• रिमोट ॲक्सेस ॲप्सवर बंदी: मोबाईल ॲपमध्ये असे तंत्रज्ञान असावे जे AnyDesk, TeamViewer किंवा इतर स्क्रीन-शेअरिंग रिमोट ॲप्स सुरू असल्यास मोबाईल बँकिंग ॲप उघडण्यापासून रोखेल.

• Device Binding & SIM Binding: मोबाईल ॲपचे डिव्हाइस आणि सिम बाइंडिंग (Hardware & SIM Binding) सक्तीचे करण्यात आले आहे.

• Rooted/Jailbroken फोन: सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या Rooted किंवा Jailbroken मोबाईल फोन्सवर बँकिंग ॲप चालणार नाही याची खात्री बँकांना करावी लागेल.

• जुन्या व्हर्जनची समाप्ती: ॲपचे जुने व्हर्जन टप्प्याटप्प्याने (जास्तीत जास्त ६ महिन्यांत) बंद करून युझर्सना अपडेटेड व्हर्जन वापरणे सक्तीचे करावे लागेल.

४. ऑथेंटिकेशन आणि फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन (MFA & Fraud Risk Management)

डिजिटल पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये किमान एक घटक डायनॅमिक (उदा. OTP, बायोमेट्रिक किंवा EMV चिप) असणे आवश्यक आहे. तसेच, संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी बँकांनी रिअल-टाईम अलर्ट सिस्टीम उभारणे गरजेचे आहे. यामध्ये असामान्य व्यवहार, आयपी ॲड्रेस मधील बदल आणि ट्रान्झॅक्शन स्पीड (Velocity) यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.

५. कार्ड सुरक्षा आणि एटीएम (Card & ATM Security Controls)

कार्ड पेमेंट सिस्टीमसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके जसे की PCI-DSS, PCI-PIN आणि HSM (Hardware Security Module) चे पालन सक्तीचे केले आहे. याशिवाय, एटीएम (ATM) सुरक्षेसाठी BIOS पासवर्ड, युएसबी पोर्ट्स बंद करणे, अँटी-स्किमिंग (Anti-skimming) आणि व्हाईटलिस्टिंग सोल्यूशन लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

६. तक्रार निवारण आणि २४ तासांत रिकॉन्सिलीएशन

ग्राहकांच्या सोयीसाठी मोबाईल ॲपमध्येच ऑनलाइन तक्रार निवारण (Online Dispute Resolution - ODR) सुविधा आणि संशयास्पद व्यवहार एका क्लिकवर 'Report Fraud' म्हणून मार्क करण्याची सुविधा देणे बँकांना बंधनकारक आहे. तसेच, सर्व डिजिटल व्यवहारांचे रिकॉन्सिलीएशन Real-time किंवा जास्तीत जास्त २४ तासांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या परिपत्रकामुळे नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या IT आणि सुरक्षा बजेटमध्ये वाढ करावी लागणार असली, तरी यामुळे ग्राहकांचा सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. ३१ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या या नियमावलीचे तंतोतंत पालन करणे हे आगामी काळात UCBs च्या व्यवस्थापनापुढील मुख्य आव्हान ठरणार आहे.