रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या गुजरातमधील चार सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हे विलीनीकरण मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत नसले तरी, स्थानिक ठेवीदार, लघु व्यापारी आणि सहकारी बँकांवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबर २०२५ मधील अधिसूचनेनुसार, बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम ४४अ अंतर्गत दोन स्वतंत्र विलीनीकरण योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अचानक बंद पडण्याऐवजी संरचित एकत्रीकरण आणि नियामक देखरेख यावर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीनुसार पुढील दोन विलीनीकरण प्रक्रिया १ जानेवारी २०२६ पासून अमलात येतील:
द आमोद नागरीक सहकारी बँक, आमोद
👉 द भूज मर्कंटाईल सहकारी बँक, भूज मध्ये विलीन
दोन्ही बँका स्थानिक व्यापारी व लघु व्यवसायांना सेवा देत असल्या तरी, भूज मर्कंटाईल बँकेची भांडवली स्थिती तुलनेने अधिक मजबूत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अमरनाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, अहमदाबाद
👉 कालूपूर कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, अहमदाबाद मध्ये विलीन
कालूपूर बँक ही गुजरातमधील एक सक्षम आणि नियामक बदलांना यशस्वीपणे सामोरे गेलेली सहकारी बँक म्हणून ओळखली जाते. या विलीनीकरणामुळे कालूपूर बँकेचा ग्राहक आधार वाढेल, तर अमरनाथ बँकेच्या ठेवीदारांना अधिक मजबूत बॅलन्स शीट आणि आधुनिक डिजिटल सेवा मिळतील.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की:
ठेवी, कर्ज करार आणि मुदत ठेवींच्या अटी जशाच्या तशा राहतील
व्याजदर, परतफेड वेळापत्रक किंवा खात्यातील शिल्लक रकमेवर कोणताही परिणाम होणार नाही
एटीएम, डिजिटल बँकिंग आणि दैनंदिन व्यवहार अखंडित सुरू राहतील
तथापि, विलीनीकरणानंतर हळूहळू:
शाखांची नावे
IFSC कोड
चेकबुक स्वरूप
यामध्ये प्रशासकीय बदल होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांनी सोशल मीडियावरील अफवांपेक्षा अधिकृत बँक सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
गेल्या दशकात काही सहकारी बँकांमधील गैरव्यवस्थापन, रोखतेचा ताण आणि प्रशासकीय अपयशामुळे ठेवीदारांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर २०२० मध्ये शहरी सहकारी बँकांवर आरबीआयचे पर्यवेक्षण अधिकार वाढवण्यात आले.
आता आरबीआय विलीनीकरणाला प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वापरत असून, कमकुवत बँकांना सक्षम बँकांमध्ये विलीन करून क्षेत्रात स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एका माजी रिझर्व्ह बँक अधिकाऱ्यांच्या शब्दांत:- “सहकारी बँक लहान असल्यामुळे अपयशी ठरत नाही, तर आवश्यक प्रमाण आणि शिस्त नसलेल्या प्रणालीत अडकलेली असल्यामुळे अडचणीत येते.”
विलीनीकरणामुळे बँकांना सायबर सुरक्षा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि जोखीम व्यवस्थापनात गुंतवणूक करण्याची क्षमता मिळते, ज्यामुळे त्या लघुवित्त बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांशी प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकतात.
ही बातमी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या रिझर्व्ह बँक अधिसूचना, उद्योग विश्लेषण आणि मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. भविष्यातील आरबीआय निर्देशांनुसार किंवा कायदेशीर बदलांनुसार विलीनीकरणाच्या अटी व प्रक्रिया बदलू शकतात. वाचकांनी आर्थिक निर्णय घेताना संबंधित बँकांच्या अधिकृत सूचनांवर किंवा पात्र वित्तीय सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.