नैसर्गिक आपत्तींच्या मदत कार्याचा अहवाल आता CIMS पोर्टलवर - रिझर्व्ह बँक

मुंबई: नैसर्गिक आपत्ती प्रभावित क्षेत्रांमध्ये वित्तीय संस्थांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मदत कार्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वपूर्ण नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. या नव्या नियमांमुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या अहवाल सादरीकरण प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे.

१. सुधारित नियामक चौकट आणि पार्श्वभूमी

परिपत्रकाच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक आपत्तींनी प्रभावित झालेल्या भागांमध्ये नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे (Regulated Entities - REs) दिल्या जाणाऱ्या मदत कार्याची नियामक चौकट सुधारण्यात आली आहे. तणावग्रस्त मालमत्तांच्या निराकरणाबाबत (Resolution of Stressed Assets) २९ एप्रिल २०२६ रोजी सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले होते, जे १ जुलै २०२६ पासून प्रभावात आले आहेत.

२. CIMS पोर्टलवर अर्धवार्षिक स्वरूपात माहिती सादर करणे बंधनकारक

नवीन निर्देशानुसार, सर्व नियमन केलेल्या संस्थांना नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागांत दिलेल्या मदत कार्याचा डेटा आता ‘सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम’ (CIMS) पोर्टलवर अर्धवार्षिक (Half-Yearly) आधारावर सादर करावा लागेल. जुनी अहवाल प्रणाली नव्या नियामक चौकटीशी सुसंगत करण्यासाठी, संस्थांना आता सुधारित स्वरूपातच CIMS पोर्टलवर माहिती द्यावी लागेल.

३. अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत

हा अर्धवार्षिक अहवाल प्रत्येक सहामाही संपल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक असेल. त्यानुसार:

• ३० सप्टेंबर रोजी संपणाऱ्या सहामाहीसाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल द्यावा लागेल.

• ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या सहामाहीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा लागेल.

४. माहितीची अचूकता आणि अंतर्गत यंत्रणा

संस्थांनी CIMS पोर्टलवर सबमिट केलेली माहिती पूर्णपणे अचूक, खात्रीशीर आणि योग्यरीत्या पडताळलेली असल्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, माहितीचे वेळेवर संकलन, पडताळणी आणि एकत्रित सादरीकरण सुलभ करण्यासाठी संस्थांनी योग्य अंतर्गत यंत्रणा आणि प्रक्रिया उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

५. जुनी मासिक अहवाल पद्धत रद्द

या नव्या बदलामुळे, नैसर्गिक आपत्ती मदत कार्याबाबत सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना (लघु वित्त बँकांसह आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) लागू असलेली जुनी मासिक अहवाल पद्धत १ जुलै २०२६ पासून रद्द करण्यात आली आहे. आता मासिक अहवालाऐवजी थेट अर्धवार्षिक अहवालच ग्राह्य धरला जाईल.

या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विविध वित्तीय संस्थांसाठी (जसे की शेड्युल्ड बँका, एनबीएफसी, ग्रामीण व नागरी सहकारी बँका इ.) जारी करण्यात आलेल्या सुधारित निर्देश-पत्रांचे दुवे रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.