रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने बँकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जलद चेक क्लिअरिंग सिस्टमच्या दुसऱ्या टप्प्याची (फेज २) अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा टप्पा यापूर्वी ३ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार होता. यासोबतच आरबीआयने चेक सादरीकरण आणि पुष्टीकरणाच्या वेळेतही बदल जाहीर केले आहेत.
आरबीआयच्या निवेदनानुसार, “बँकांना त्यांच्या अंतर्गत प्रक्रिया अधिक सक्षम व सुलभ करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी फेज २ ची अंमलबजावणी पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे.”
आरबीआयने जाहीर केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,
चेक सादरीकरणाची वेळ: सकाळी ९ ते दुपारी ३
चेक मंजुरी / नकाराची वेळ: सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७
या वेळेत बँकांना चेकची तपासणी करून मंजुरी किंवा नकार द्यावा लागणार आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला लागू करण्यात आलेली फेज १ – सिंगल प्रेझेंटेशन विंडो प्रणाली पूर्ववत सुरू राहणार आहे. या टप्प्यात दिवसभरात एकच, सतत चालणारी चेक सादरीकरण विंडो उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
४ ऑक्टोबर २०२५ पासून या प्रणालीअंतर्गत बँका चेक प्राप्त होताच त्याचे स्कॅनिंग करून एमआयसीआर डेटासह चेकची प्रतिमा थेट क्लिअरिंग हाऊसकडे पाठवत आहेत. त्यामुळे ठरावीक बॅच क्लिअरिंगची वाट पाहण्याची गरज उरलेली नाही.
आरबीआयने चेक क्लिअरिंग अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्यासाठी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) अंतर्गत सतत क्लिअरन्स सुरू केली आहे. या प्रणालीत प्रत्यक्ष चेकची देवाणघेवाण न करता, त्याची डिजिटल प्रतिमा आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटा वापरून क्लिअरिंग केली जाते. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होत असून, चेक क्लिअरिंग अधिक सुरक्षित होत आहे.
प्रस्तावित फेज २ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, काउंटरवर जमा करण्यात आलेला कोणताही चेक बँकांनी फक्त तीन तासांच्या आत मंजूर किंवा नाकारणे बंधनकारक असणार होते. जर बँकेकडून ठरलेल्या वेळेत प्रतिसाद मिळाला नाही, तर चेक आपोआप मंजूर व सेटल झालेला मानला जाणार होता.
या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना त्यांच्या धनादेशाची रक्कम अधिक वेगाने मिळण्यास मदत झाली असती. मात्र, फेज २ पुढे ढकलण्यात आल्याने सध्या ही तीन तासांची अंतिम मुदत लागू होणार नाही.
फेज २ स्थगित झाल्यामुळे सध्या चेक क्लिअरिंग फेज १ प्रणालीअंतर्गतच सुरू राहील. ग्राहकांना काही प्रमाणात प्रतीक्षा करावी लागेल, तर बँकांना त्यांच्या तांत्रिक व कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, पुढील सूचना येईपर्यंत विद्यमान प्रणाली कायम राहील आणि फेज २ अंमलबजावणीबाबत नंतर निर्णय जाहीर केला जाईल.