रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्रातील 'यशवंत सहकारी बँके'चा परवाना रद्द!

फलटण: बँकिंग क्षेत्रातील नियमांचे पालन न करणे आणि आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील 'द यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., फलटण' या बँकेचा परवाना आरबीआयने रद्द केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने १८ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, १९ मे २०२६ रोजी व्यवसाय संपल्यापासून (close of business) या बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक गुंडाळण्याचा (Winding up) आदेश काढण्याची तसेच बँकेसाठी लिक्विडेटर (अवसायक) नियुक्त करण्याची विनंती रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.

बँकेचा परवाना का रद्द झाला? (रिझर्व्ह बँकेने दिलेली कारणे):

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात परवाना रद्द करण्यामागची खालील प्रमुख कारणे दिली आहेत:

• भांडवलाची कमतरता: बँकेकडे सध्या पुरेसे भांडवल नाही आणि भविष्यात कमाईची कोणतीही शाश्वत शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे बँक बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ११(१) आणि २२(३)(डी) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही.

• कायद्याचे उल्लंघन: बँक बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम २२(३)(ए), २२(३)(बी), २२(३)(सी) आणि २२(३)(ई) च्या आवश्यकता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहे.

• ठेवीदारांचे नुकसान: बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशा परिस्थितीत जर बँक सुरू ठेवली, तर ती ठेवीदारांना त्यांचे पूर्ण पैसे परत करू शकणार नाही, जे ठेवीदारांच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने घातक ठरेल.

बँकिंग व्यवहारांवर तत्काळ बंदी

परवाना रद्द झाल्यामुळे 'द यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., फलटण' ला तत्काळ प्रभावाने कोणताही बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन ठेवी स्वीकारणे (Acceptance of deposits) आणि ग्राहकांना त्यांच्या ठेवी परत करणे (Repayment of deposits) यांसारख्या सर्व व्यवहारांवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

ठेवीदारांना त्यांचे पैसे कसे आणि किती मिळणार?

बँकेच्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, बँक अवसायनात (Liquidation) निघाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी विमा कवच मिळणार आहे.

• ५ लाखांपर्यंतचे संरक्षण: डीआयसीजीसी (DICGC) कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार, प्रत्येक ठेवीदार डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून ₹५,००,०००/- (पाच लाख रुपये) पर्यंतची विमा रक्कम मिळवण्यास पात्र असेल.

• ९९% ठेवीदार सुरक्षित: बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वसमावेशक निर्देश लागू झाले तेव्हा ९९.०२% ठेवीदार त्यांचे संपूर्ण पैसे DICGC कडून परत मिळवण्यास पात्र होते.

• १०६ कोटींचे वाटप पूर्ण: रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, २० एप्रिल २०२६ पर्यंत संबंधित ठेवीदारांच्या संमतीनुसार DICGC ने आधीच ₹१०६.९६ कोटी रुपयांच्या विमा उतरवलेल्या ठेवींचे वाटप केले आहे.