भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील बाजारातील जोखीम व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बेसल-३ अंतर्गत Market Risk साठी Minimum Capital Requirements संदर्भातील अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ही नियमावली संबंधित व्यावसायिक बँकांसाठी असून १ एप्रिल २०२७पासून लागू होणार आहे. सुधारित चौकटीत Trading Book, व्याजदर जोखीम, परकीय चलन जोखीम, इक्विटी जोखीम तसेच Debt Mutual Funds आणि ETFs यांच्याशी संबंधित भांडवली आवश्यकतांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३मध्ये या चौकटीचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. प्राप्त अभिप्रायांचा विचार केल्यानंतर अंतिम नियम जारी करण्यात आले आहेत. बाजारातील जोखमीसाठी भांडवलाची आवश्यकता निश्चित करताना Simplified Standardised Approach (SSA) वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या नवीन Minimum Capital Requirements for Market Risk Directions थेट सर्व सहकारी बँकांना लागू झालेल्या नाहीत. उपलब्ध वृत्तांनुसार ही चौकट संबंधित Commercial Banks साठी लागू आहे. मात्र सहकारी बँकांसाठी या बदलांचे जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अप्रत्यक्ष महत्त्व आहे. विशेषतः मोठ्या नागरी सहकारी बँकांनी त्यांच्या Treasury Operations, Investment Portfolio, Interest Rate Risk आणि Foreign Exchange Exposure यांचे अंतर्गत मूल्यांकन अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने करणे उपयुक्त ठरू शकते.
नवीन नियमांमध्ये Trading Book आणि Banking Book यांच्यातील वर्गीकरण अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार नियामकीय भांडवलाची आवश्यकता कमी दाखवण्यासाठी एखाद्या साधनाचे Trading Book आणि Banking Book यांच्यात हेतुपुरस्सर पुनर्वर्गीकरण करता येणार नाही.
Trading Book मध्ये Held for Trading (HFT) म्हणून वर्गीकृत साधनांचा समावेश संबंधित गुंतवणूक निर्देशांनुसार केला जाईल. अशा वर्गीकरणामुळे भांडवली आवश्यकतेत फरक पडत असल्यास त्याचा योग्य विचार करणे बँकांना आवश्यक राहणार आहे.
नवीन चौकटीत बाजार जोखमीसाठी मुख्यतः तीन प्रकारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे—
व्याजदर जोखीम (Interest Rate Risk)
इक्विटी जोखीम (Equity Risk)
परकीय चलन जोखीम (Foreign Exchange Risk)
या जोखमींसाठी Risk-Weighted Assets निश्चित करण्यासाठी Simplified Standardised Approach वापरण्यात येणार आहे. तसेच बँकांना बाजार जोखमीसाठी आवश्यक भांडवली पातळी सातत्याने राखावी लागणार आहे.
Trading Book मध्ये असलेल्या Debt Mutual Funds आणि Exchange Traded Funds (ETFs) साठी भांडवली आवश्यकता निश्चित करताना त्या साधनांमधील प्रत्यक्ष underlying risk drivers विचारात घेतले जातील. यामुळे गुंतवणुकीच्या स्वरूपानुसार बाजार जोखीम मोजण्याची पद्धत अधिक स्पष्ट होणार आहे.
परकीय चलनातील व्यवहारांमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमीसाठी Net Open Position आणि संबंधित भांडवली आकारणीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. काही विशिष्ट structural foreign currency positions साठी निर्धारित अटींच्या अधीन राहून Net Open Position मधून वगळण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
बाजारातील काही जोखीम कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Hedging व्यवस्थेतही बदल करण्यात आला आहे. RBIने परवानगी असलेल्या परिस्थितीत Credit Derivatives सोबत Total Return Swaps (TRS) मार्फत hedge केलेल्या positions संदर्भातही भांडवली उपचार स्पष्ट केले आहेत.
सहकारी बँकांसाठी याचा अर्थ काय?
महत्त्वाचे म्हणजे ही नवीन Minimum Capital Requirements for Market Risk Directions थेट सर्व सहकारी बँकांना लागू झालेली नाहीत. उपलब्ध वृत्तांनुसार ही चौकट संबंधित Commercial Banks साठी लागू आहे आणि Small Finance Banks, Payments Banks तसेच Local Area Banks यांना या निर्देशांच्या व्याप्तीतून वगळण्यात आले आहे.
मात्र सहकारी बँकांसाठी या बदलाचा जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अप्रत्यक्ष महत्त्व आहे. विशेषतः मोठ्या नागरी सहकारी बँकांनी त्यांच्या Treasury Operations, Investment Portfolio, Interest Rate Risk आणि Foreign Exchange Exposure यांचे अंतर्गत मूल्यांकन अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने करणे उपयुक्त ठरू शकते.
सहकारी बँकांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये सरकारी रोखे, मान्यताप्राप्त सिक्युरिटीज आणि इतर पात्र गुंतवणुका असू शकतात. त्यामुळे बाजारातील व्याजदरातील बदलांचा गुंतवणुकीच्या मूल्यावर होणारा परिणाम बँकांनी नियमितपणे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
व्यावसायिक बँकांसाठी बाजार जोखीम मोजण्याची चौकट अधिक स्पष्ट होत असताना सहकारी बँकांसाठीही Investment Risk, Interest Rate Risk आणि Liquidity Risk यांचे स्वतंत्र परीक्षण अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.
सहकारी बँका व्यावसायिक बँकांमध्ये ठेवी ठेवतात किंवा विविध आंतर-बँक व्यवहार करतात. व्यावसायिक बँकांच्या बाजार जोखीम आणि भांडवली व्यवस्थापनावर अधिक कडक चौकट लागू झाल्यामुळे भविष्यात त्यांच्या Treasury आणि Counterparty Risk व्यवस्थापन पद्धतींचा सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे सहकारी बँकांनी केवळ स्वतःच्या गुंतवणुकीकडेच नव्हे, तर Counterparty Exposure आणि Inter-Bank Risk कडेही लक्ष देणे आवश्यक ठरू शकते.
या नियमांमुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या FD किंवा बचत खात्यावर थेट कोणताही नवीन नियम लागू होत नाही. हे मुख्यतः बँकांच्या बाजार जोखीम आणि त्यासाठी आवश्यक भांडवलाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नियामक नियम आहेत.
म्हणूनच या नियमांमुळे एखाद्या ठेवीला थेट 'पूर्ण सुरक्षा' मिळते किंवा कोणतीही बँक भविष्यात अपयशी ठरणार नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र बँकांच्या बाजार जोखीम व्यवस्थापनात अधिक शिस्त आणणे हा या चौकटीचा प्रमुख उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अंतिम निर्देशांनुसार नवीन Market Risk Capital framework १ एप्रिल २०२७पासून लागू होईल. बँकांना प्रणाली, जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रिया आणि भांडवली गणना पद्धतीमध्ये आवश्यक तयारी करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
नवीन Basel-3 Market Risk framework थेट सहकारी बँकांवर लागू नसला तरी त्यातून जोखीम-आधारित भांडवली व्यवस्थापन, Treasury नियंत्रण, गुंतवणूक जोखीम मोजणी आणि बाजारातील चढ-उतारांचा ताळेबंदावर होणारा परिणाम याबाबत महत्त्वाचे संकेत मिळतात.
विशेषतः मोठ्या नागरी सहकारी बँकांनी आपल्या गुंतवणूक आणि Treasury धोरणांचे नियमित पुनरावलोकन, जोखीम मर्यादा, अंतर्गत नियंत्रण आणि ताण-चाचणी (Stress Testing) यांना अधिक महत्त्व देणे आवश्यक ठरू शकते.