भारतातील बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. Payment Vision 2028 अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ग्राहकांसाठी “Account Portability” ही क्रांतिकारी सुविधा आणण्याच्या तयारीत आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना आपला बँक अकाऊंट नंबर न बदलता बँक बदलणे शक्य होणार आहे.
आजपर्यंत मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीप्रमाणे सेवा उपलब्ध होती, मात्र बँकिंग क्षेत्रात अशी सुविधा नव्हती. पण आता आरबीआयच्या नव्या योजनेमुळे ग्राहकांना त्यांचा विद्यमान अकाऊंट नंबर कायम ठेवून दुसऱ्या बँकेत सहजपणे अकाऊंट ट्रान्सफर करता येणार आहे. त्यामुळे पगार, EMI, सबसिडी, विमा यांसारख्या जोडलेल्या सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही.
या योजनेअंतर्गत रिझर्व्ह बँक “Payment Switching Service (PaSS)” नावाचा एक केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म एक प्रकारचा सेंट्रल हब म्हणून काम करेल. ग्राहकांना त्यांच्या सर्व व्यवहारांचे नियंत्रण एका ठिकाणाहून करता येईल तसेच बँक बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल.
सध्या बँक अकाऊंट बदलणे ही एक क्लिष्ट प्रक्रिया मानली जाते. विविध ऑटोमॅटिक पेमेंट्स, ECS, सबसिडी आणि बँकिंग लिंकिंगमुळे ग्राहकांना अडचणी येतात. मात्र नवीन प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया मोबाईल नेटवर्क बदलण्याइतकी सोपी होण्याची शक्यता आहे.
याचबरोबर, रिझर्व्ह बँक आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टीममध्येही सुधारणा करण्यावर भर देत आहे. व्यवहार अधिक जलद, स्वस्त आणि पारदर्शक करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. डिजिटल करन्सी म्हणजेच Central Bank Digital Currency (CBDC) च्या विस्तारामुळे जागतिक पेमेंट अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
फ्रॉड रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक चेक प्रणालीतही बदल करण्याच्या तयारीत आहे. ई-चेक, डिजिटल चेक आणि चेक डिझाइनमध्ये सुधारणा करून व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच ग्राहकांना त्यांच्या डिजिटल पेमेंट्सवर अधिक नियंत्रण देण्यासाठी नवीन सुविधा आणण्याचा विचार सुरू आहे—ज्यामध्ये ग्राहक स्वतःच कोणते पेमेंट मोड सुरू किंवा बंद करायचे हे ठरवू शकतील.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या या योजनांमुळे भारतातील बँकिंग आणि पेमेंट प्रणाली अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि ग्राहकाभिमुख होण्याची दिशा स्पष्ट होत आहे.