ग्राहकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारस नातेवाईकांना त्यांच्या नावे असलेली रक्कम व मौल्यवान वस्तूंचा ताबा तत्काळ मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून, पूर्ण कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत असे वारसदारांचे दावे निकाली काढण्यात अपयशी ठरलेल्या बँकांना भरपाई द्यावी लागेल. तसेच ठेवींवरील उशिराने देय रकमेच्या बाबतीत, बँकांना ‘बँक दर’ अधिक ४% इतक्या दराने व्याज द्यावे लागेल. लॉकरसाठी विलंब झाल्यास प्रति दिवस ५,००० रुपये दंड भरावा लागेल.
RBI (Settlement of Claims in respect of Deceased Customers of Banks) Directions, 2025" अंतर्गत तयार केलेले हे नवे फ्रेमवर्क अशा दाव्यांच्या निपटाऱ्यातील अनेक वर्षांपासूनची प्रक्रिया गोंधळ आणि विसंगती दूर करेल. त्यामुळे वारस, नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसांसाठी आता विविध बँकांच्या वेगवेगळ्या पद्धती व मनमानी अटी ऐवजी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे असतील. या निर्णयामागे दावा न केलेल्या ठेवींचा वाढता साठा कारणीभूत आहे. यातील मोठा भाग बँकांनी मृत ग्राहकांचे निधी सोडण्यास दाखवलेल्या अनिच्छेमुळे अडकून राहिलेला आहे. मानक अर्ज फॉर्म बँक शाखांमध्ये व ऑनलाईन उपलब्ध असतील. तसेच, बँकांनी नॉमिनेशन केल्यामुळे होणाऱ्या सोयी व फायद्यांचा प्रसार करणे आवश्यक असेल.
नॉमिनेशन किंवा ‘सर्व्हायव्हरशिप क्लॉज’ असणे हा सर्वात सोपा मार्ग ठरेल. अशा वेळी, बँका वारसांकडून वारसा प्रमाणपत्र किंवा ‘बॉण्ड ऑफ इंडेम्निटी’सारखी कायदेशीर कागदपत्रे मागू शकणार नाहीत. फक्त मृत्यू प्रमाणपत्र, दावा अर्ज आणि ओळखपत्रे पुरवणे आवश्यक असेल. मात्र, दावा करणारे हे प्रत्यक्ष वारसांच्या वतीने ‘ट्रस्टी’ म्हणून वागतील.
नॉमिनी नसल्यास, १५ लाखांपर्यंतच्या रकमेच्या दाव्यांसाठी बँकांना सोपी पद्धत स्वीकारावी लागेल. यामध्ये, कायदेशीर वारसाचे घोषणापत्र, इतर वारसांची ‘नो-ऑब्जेक्शन’ पत्रे आणि मूलभूत कागदपत्रे पुरेशी ठरतील. मोठ्या रकमेच्या बाबतीत, वारसा प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्रासोबत हमीदारासह ‘इंडेम्निटी बॉण्ड’ आवश्यक ठरेल.
लॉकरच्या दाव्यांसाठीही अशीच प्रक्रिया राहील. नॉमिनी किंवा संयुक्त धारकांना (सर्व्हायव्हरशिप अधिकारासह) पडताळणीनंतर प्रवेश दिला जाईल. अन्य बाबतीत, कोणताही वाद नसल्यास आणि आवश्यक कागदपत्रे दिल्यास कायदेशीर वारसांना प्रवेश दिला जाईल. लॉकरमधील वस्तूंची यादी साक्षीदार व बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तयार केली जाईल आणि दावा करणाऱ्यांकडून औपचारिक पावती घेतली जाईल.
सूचनांमध्ये काही विशेष परिस्थितींचाही समावेश आहे : मृत व्यक्तीच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम परत पाठवली जाईल किंवा ‘एस्टेट अकाऊंट’मध्ये ठेवली जाईल. मुदत ठेवी (टर्म डिपॉझिट) मृत्यूनंतर कोणत्याही दंडाशिवाय अकाली बंद करता येतील.