जयपूर: सहकारी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राजस्थान सरकारने राज्यातील चार नवीन जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCBs) स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्य सरकारने फलोदी, प्रतापगड, दिडवाना-कुचमन आणि बालोत्रा या नवीन जिल्ह्यांमध्ये चार नवीन डीसीसीबी स्थापन करण्यासाठी एकूण ३१.६८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
या मंजूर निधीचे मुख्यत्वे दोन भागांत विभाजन करण्यात आले आहे:
भांडवली अनुदान: प्रस्तावित बँकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी, ज्यामध्ये इमारतींचे बांधकाम, फर्निचर आणि संगणक उपकरणांच्या खरेदीचा समावेश आहे, प्रत्येक बँकेला ३.५० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यानुसार चारही बँकांसाठी एकूण १४ कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचा हिस्सा: बँकांच्या भागभांडवलात राज्य सरकारच्या हिस्सेदारीपोटी सुमारे १७.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बालोत्रा: ५.१२ कोटी रुपये
फलोदी: ४.३७ कोटी रुपये
प्रतापगड: ४.१६ कोटी रुपये
दिडवाना-कुचमन: ४.०३ कोटी रुपये
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच अलवर येथील एका राज्यस्तरीय कार्यक्रमादरम्यान या चार नवीन सहकारी बँकांची घोषणा केली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच राज्य सरकारने या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी करत निधीला मंजुरी दिली आहे.
या नवीन बँकांच्या स्थापनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना सुलभ व कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, स्थानिक पातळीवरील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळून सहकार चळवळ अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राजस्थान राज्य सहकारी बँकेने (Apex Bank) संबंधित अधिकाऱ्यांना या नवीन बँका लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक त्या समित्यांची स्थापना करणे आणि इतर कायदेशीर औपचारिकता तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीनंतर तेथील आर्थिक व बँकिंग सेवांचा विस्तार करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत दूरदर्शी मानला जात आहे.
