नवी दिल्ली कर्जदाराने OTS योजनेचा लाभ घेत असताना या योजनेच्या अटी व त्याने पार पाडावयाची जबाबदारी निश्चित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच "स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)" आणि "Tanya Energy Enterprises" यांच्यातील "सिव्हिल अपील क्र. 11134/2025" मध्ये पुढीलप्रमाणे महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने"हायकोर्टचा निर्णय रद्द करत SBI ला सुरक्षा कर्जाच्या अटींनुसार वसुली कारवाई करण्याची परवानगी दिली, तर कर्जदाराला नवीन "One Time Settlement (OTS)" प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली आहे, पण "OTS 2020 योजनेअंतर्गत नाही."
या प्रकरणाविषयी सर्व काही येथे जाणून घेऊया
पार्श्वभूमी:
तान्या एनर्जी एन्टरप्रायजेसने (Tanya Energy Enterprises)आपल्या ७ मालमत्ता गहाण ठेवून स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घेतलेले होते, परंतु ते ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरले. यानंतर त्यांचे खाते Non-Performing Asset (निष्प्रभ मालमत्ता) म्हणून वर्गीकृत झाले आणि SBI ने SARFAESI Act, 2002 अंतर्गत ३१ मे २०१७ रोजी तान्या एन्टरप्रायजेसकडे देय रक्कमेची मागणी केली.
कर्जदाराने (तान्या एन्टरप्रायजेस) या प्रकरणी पुढील व्यवहार करत २०१८ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे ५ कोटी रुपयांत OTS (एकरकमी परतफेड) मंजूर करण्याची विनंती केली होती, ज्यात त्याने आधीच ५० लाख रुपये जमा केलेले होते. बँकेने (SBI) सुरुवातीला हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, कर्जदाराने या योजनेचा पुढील हप्ता भरला नाही म्हणून २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हे समझोता करार मंजूर पत्र (Compromise Sanction Letter) रद्द केले.
यानंतर बँकेने (SBI) SARFAESI (सरफेसी) अंतर्गत तान्या एनर्जी एन्टरप्रायजेसच्या मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया सुरु केली. कर्जदाराने या लिलावाविरुद्ध कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) मध्ये आवेदन (विनंती अर्ज) केले, ज्यात काही अंतरिम थांबवणूक मिळाली, पण नंतर ही थांबवणूक रद्द झाली. १८ मार्च २०२० रोजी बँकेने (SBI) तान्या एन्टरप्रायजेसची एक मालमत्ता लिलावात विकली.
OTS 2020 (एकरकमी परतफेड ) योजनेचा विवाद:
२०२० मध्ये SBI ने OTS 2020 योजनेची घोषणा केली. कर्जदाराने (तान्या एन्टरप्रायजेस) १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी आणि १० नोव्हेंबर २०२० रोजी SBI कडे नवा एकरकमी कर्ज परतफेड (OTS) प्रस्ताव पाठवला, ज्यात आधी जमा केलेले १.५ कोटी रुपये भरल्याचे नमूद केले होते. त्याने OTS 2020 योजनेअंतर्गत २५% सूट मिळावी अशी मागणी केली, परंतु SBIने हा अर्ज नाकारला.
कर्जदाराने हायकोर्टात Article 226 अंतर्गत writ petition (पुनर्विचार याचिका) दाखल केली. सिंगल जज आणि नंतर डिव्हिजन बेंचने हायकोर्टात कर्जदाराला OTS 2020 योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तपासल्यावर असे निष्कर्ष काढले की:
OTS 2020 योजनेनुसार अर्ज करण्यासाठी कर्जदाराने ५% अप-फ्रंट पेमेंट (परतफेड रकमेच्या ५% रक्कम भरणे) करणे अनिवार्य आहे.
कर्जदाराने ही रक्कम जमा केलेली नाही, त्यामुळे त्याची अर्ज प्रक्रिया पूर्णच होत नव्हती.
हायकोर्टने ही महत्त्वाची बाब न पाहता अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले, जे चुकीचे ठरते.
न्यायालयाने ठरवले की SBI ला आता कर्जदाराच्या उर्वरित ६ मालमत्ता लिलावासाठी विक्री प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी आहे.
मात्र, कर्जदाराला "नवीन" OTS प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाईल, परंतु OTS 2020 योजनेअंतर्गत नाही.
निकालाचा अर्थ:
सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टचा निर्णय रद्द करून सांगितले की, कर्जदाराने सुरुवातीला (अप-फ्रंट) पैसे भरले नाहीत तर त्याचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे SBI आता कायदेशीर नियमांनुसार उर्वरित मालमत्ता विक्रीसाठी पुढे जाऊ शकते.
"बँको" निष्कर्ष: हा निकाल OTS योजनेच्या अटी आणि कर्जदाराच्या जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित करतो, तसेच सर्वसाधारण न्याय आणि नियमांचे पालन करण्याचे महत्व अधोरेखित करतो. न्यायालयाने कर्जदाराला नवीन प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली, परंतु त्याच्या मागील चुकाही लक्षात घेतलेल्या आहेत.