बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी ताळेबंद, नफातोटा पत्रक व वार्षिक अहवाल प्रकटीकरणाविषयी नवे परिपत्रक जारी
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाने राज्यातील सर्व नागरी व ग्रामीण बिगरशेती तसेच पगारदार सहकारी पतसंस्थांना ताळेबंद, नफातोटा पत्रक व वार्षिक अहवालाच्या प्रकटीकरणासंबंधी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.
२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, सर्व पतसंस्थांनी आपली आर्थिक पत्रके व वार्षिक अहवाल पारदर्शक पद्धतीने तयार करून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
🔹 महत्वाचे मुद्दे :
ताळेबंद आणि नफातोटा पत्रक हे संस्थेची खरी आर्थिक स्थिती दर्शवणारे असावे.
विंडो ड्रेसिंगद्वारे खोटी आकडेवारी दाखवणे टाळावे, अन्यथा ते गंभीर उल्लंघन समजले जाईल.
सर्व संस्थांनी भारतीय हिशोब मानांकन निकष (Accounting Standards) चे पालन करणे आवश्यक.
वार्षिक विवरणपत्रे व ताळेबंद नियमानुसार निश्चित कालावधीत तयार करून वैधानिक लेखापरीक्षकांकडे सादर करणे बंधनकारक.
वार्षिक साधारण सभेपूर्वी किमान १४ दिवस अगोदर ताळेबंद सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य.
सर्व प्रकारची आर्थिक माहिती विहित नमुन्यात सादर करावी, अन्यथा संबंधित पदाधिकारी जबाबदार राहतील.
🔹 लेखापरीक्षकांची जबाबदारी :
वैधानिक लेखापरीक्षकांनी संस्थेची खऱ्या अर्थाने वित्तीय स्थिती तपासून आपल्या अहवालात स्पष्ट अभिप्राय नोंदवणे आवश्यक आहे. उल्लंघन झाल्यास ते देखील वैधानिक कारवाईस पात्र राहतील.
🔹 संस्थांसाठी अपेक्षित माहिती :
भांडवल पर्याप्तता, गुंतवणूक, एनपीए स्थिती, जोखीम केंद्रीकरण, नफा-तोटा प्रमाण, अपहार/गैरव्यवहार स्थिती यासारखी विविध आकडेवारी वार्षिक अहवालात सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
महत्त्वाचे नियम व तरतुदी:
नियम ४९(अ): निव्वळ नफा निर्धारित करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक खर्चाची वजावट करणे बंधनकारक. याची नोंद लेखापरीक्षण अहवालात करणे आवश्यक.
नियम ६१: संचालक मंडळाने ताळेबंद व वार्षिक विवरणपत्रे सहकारी वर्ष संपल्यानंतर ४५ दिवसांत तयार करणे अनिवार्य. लेखापरीक्षकांना १५ दिवसांत परीक्षणासाठी सादर करणे आवश्यक.
नियम ६२: ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक नमुना “न” मध्ये तयार करणे बंधनकारक. प्रकाशित करण्यापूर्वी सहकार आयुक्त व निबंधकांची पूर्व परवानगी आवश्यक.
नियम ६५: संस्थेने विनिर्दिष्ट पद्धतीने सर्व लेखे व पुस्तके ठेवणे बंधनकारक.
नियम ६७: विवरणपत्रे विहित नमुन्यात व पद्धतीने निर्धारित मुदतीत सादर करणे आवश्यक; तसे न केल्यास कायदेशीर उल्लंघन ठरेल.
सहकार आयुक्त तथा नियामक मंडळ अध्यक्ष दिपक तावरे (भा.प्र.से.) यांनी सर्व पतसंस्थांनी या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे असे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
या परिपत्रकामुळे राज्यातील पतसंस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि सभासद तसेच ठेवीदारांचा विश्वास दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.