नवी दिल्ली: नवीन नागरी सहकारी बँकांना (Urban Co-operative Banks – UCB) परवाना देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले आहे. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांनी विद्यमान परवाना चौकटीचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी भागधारकांकडून अभिप्राय मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सरकारने सांगितले की, युसीबी क्षेत्रासाठी कोणतीही तात्काळ धोरणात्मक घोषणा करण्याऐवजी, रिझर्व्ह बँकेने १३ जानेवारी २०२६ रोजी एक चर्चा पत्र (Discussion Paper) प्रसिद्ध करून देशभरातील बँका, सहकारी संस्था, तज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून मते मागवली आहेत.
मंत्री चौधरी म्हणाले की,
“नागरी सहकारी बँका लहान व्यापारी, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, स्वयंरोजगार करणारे आणि स्थानिक उद्योजक यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.”
सहकारी तत्त्वांवर चालणाऱ्या या बँका पारंपारिकपणे समुदाय-आधारित बँकिंग, स्थानिक कर्ज वितरण आणि आर्थिक समावेशनावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे त्या शहरी आणि निम-शहरी भागात व्यावसायिक बँकांच्या कार्याला पूरक ठरतात.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की,
वित्तीय प्रणालीतील बदल,
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव,
जोखीम व्यवस्थापनातील नवे निकष,
या पार्श्वभूमीवर सध्याची परवाना आणि नियामक चौकट अद्याप योग्य आहे का, याचे मूल्यमापन करणे गरजेचे झाले आहे. म्हणूनच, या सल्लामसलतीचा उद्देश भविष्यातील धोरण अधिक सुसंगत, सुरक्षित आणि टिकाऊ बनवणे हा आहे.
अलिकडच्या काही वर्षांत युसीबी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये:
चार-स्तरीय नियामक रचना,
कडक पर्यवेक्षण प्रणाली,
वाढीव भांडवली पर्याप्तता निकष,
अनिवार्य तंत्रज्ञान सुधारणा,
शासन आणि मालमत्ता गुणवत्तेवर विशेष लक्ष,
यामुळे सहकारी बँकांचे सहकारी स्वरूप जपत त्यांची आर्थिक स्थिरता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन युसीबी परवान्यांबाबत कोणताही निर्णय घेताना खालील बाबी महत्त्वाच्या असतील:
मजबूत प्रशासन प्रणाली,
आर्थिक ताकद,
जोखीम व्यवस्थापन क्षमता,
तांत्रिक सज्जता.
धोरणकर्त्यांचा भर वाढ आणि नवोपक्रमाला चालना देतानाच, वित्तीय स्थिरता अबाधित ठेवण्यावर आहे.
प्रदेश-विशिष्ट आकडेवारी देताना सरकारने सांगितले की, दिल्लीमध्ये सध्या १४ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँका दिल्ली सहकारी संस्था कायदा, २००३ अंतर्गत नोंदणीकृत असून, त्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीत काम करतात.
सरकारने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की,
“नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्याबाबतचा कोणताही निर्णय हा भागधारकांच्या अभिप्रायाचा आणि नियामक बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच घेतला जाईल.”
सध्या लक्ष आहे ते विद्यमान युसीबींना अधिक सक्षम बनवणे, त्यांचे प्रशासन सुधारणे आणि आर्थिक समावेशनात त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी करणे यावर.
