रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ४४अ च्या उप-कलम (४) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सारस्वत को -ऑप बँकेत स्वेच्छेने अधिकृतपणे एकत्रीकरण योजनेला मंजुरी दिलेली आहे, जी सोमवार, ४ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल.
या योजनेनुसार, प्रभावी तारखेपासून न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सर्व शाखा सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखा म्हणून काम करतील. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग नेटवर्क मजबूत करताना, कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि ग्राहक सेवा वाढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक स्थिरता आणि लवचिकता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील चालू एकत्रीकरणात हे विलीनीकरण आणखी एक पाऊल आहे.
सारस्वत सहकारी बँक लिमिटेड ही शंभर वर्षांहून अधिक काळाचा वारसा असलेली भारतातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक आहे. विश्वास, सचोटी आणि सेवेच्या आधारस्तंभांवर उभ्या असलेल्या या बँकेकडे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या आठ राज्यांमध्ये ३१२ शाखा आणि ३०३ एटीएमचे जाळे होते.
बँकेने एकूण ९१,८१४ कोटी रुपयांचा व्यवसाय नोंदवला आहे, ज्यामध्ये ५५,४८१ कोटी रुपये ठेवी आणि ३६,३३३ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम समाविष्ट आहे, तसेच ५१८.२५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा आहे. बँकेने उत्कृष्ट मालमत्ता गुणवत्ता राखली आहे, सलग तिसऱ्या वर्षी एकूण एनपीए २.२५% आणि निव्वळ एनपीए शून्य आहे. तिचा भांडवल ते जोखीम-भारित मालमत्ता गुणोत्तर (CRAR) १७.४३% आहे.
३१ मार्च २०२५ पर्यंत, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडने २,३९७.८५ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि १,१६२.६७ कोटी रुपयांच्या कर्जाची नोंद केली, ज्यामुळे एकूण व्यवसायाचे प्रमाण ३,५६०.५२ कोटी रुपये झाले. तथापि, लेखापरीक्षित खात्यांनुसार, बँकेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १०२.७४ कोटी रुपयांची नकारात्मक निव्वळ संपत्ती नोंदवली. या बँकेच्या २७ शाखा आहेत, ज्यामध्ये मुंबईमध्ये १७, ठाणे आणि पालघरमध्ये ६, सुरतमध्ये २ आणि पुणे आणि नवी मुंबईत प्रत्येकी एक शाखा आहे.
सारस्वत बँकेकडे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत सहकारी बँका ताब्यात घेऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा चांगला अनुभव आहे. गेल्या काही वर्षांत, त्यांनी मराठा मंदिर सहकारी बँक, मांडवी सहकारी बँक, अण्णासाहेब कराळे जनता सहकारी बँक, मुरघराजेंद्र सहकारी बँक, नाशिक पीपल्स सहकारी बँक, साउथ इंडियन सहकारी बँक आणि कोल्हापूर मराठा सहकारी बँक यासारख्या संस्थांचे यशस्वी अधिग्रहण केलेले आहे.
या अधिग्रहणांद्वारे, त्यांनी आठ लाखांहून अधिक ठेवीदारांचे हित जपलेले आहे आणि अधिग्रहित बँकांचा एकत्रित व्यवसाय अधिग्रहणाच्या वेळी १,९०० कोटी रुपयांवरून पाच वर्षांत ९,२०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलेला आहे.