NAFSCOB निवडणूक: ५ नोव्हेंबरला मतदान; नियमावलीत सुधारणेचे आदेश

नवी दिल्ली: नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स लिमिटेड (NAFSCOB) च्या आगामी निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने (CEA) ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी २१ सदस्यीय संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची घोषणा केली असून, या प्रक्रियेमुळे देशातील सहकार क्षेत्रात हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाने NAFSCOB ला त्यांच्या उपविधींमधील (Bye-laws) काही महत्त्वाच्या त्रुटी दूर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची या निवडणुकीसाठी 'निवडणूक अधिकारी' म्हणून नियुक्ती केली आहे. जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार:

• संचालक मंडळाची निवडणूक: ५ नोव्हेंबर २०२६

• अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक: १७ नोव्हेंबर २०२६

निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, १ जुलै २०२६ किंवा त्यानंतरच्या तारखेचे नवीन संचालक मंडळाचे ठरावच ग्राह्य धरले जातील. प्रतिनिधी ठराव सादर करण्याची अंतिम मुदत २९ सप्टेंबर २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे.

NAFSCOB च्या मागील मंडळाचा कार्यकाळ २८ डिसेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात आला होता. त्यानंतर, २०२३ मध्ये सुधारित केलेल्या 'बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) अधिनियम, २००२' शी सुसंगतता राखण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेसोबतच CEA ने फेडरेशनला उपविधींमधील विसंगतींवर बोट ठेवत, त्या तीन महिन्यांच्या आत दुरुस्त करून केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांकडे (CRCS) पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

१. उपाध्यक्षपदाची व्याप्ती: प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, सोसायटीमध्ये एकापेक्षा जास्त उपाध्यक्ष असू नयेत.

२. डीसीसीबी (DCCB) सदस्यत्व: जिल्हा सहकारी बँकांचा 'नियमित/सामान्य' सदस्य म्हणून समावेश असणे आवश्यक आहे. एमएससीएस कायद्याच्या कलम २६ नुसार, नाममात्र सदस्यत्वासाठी भागभांडवल (Share Capital) असणे ही पूर्व-अट आहे, तर कलम २३(२) नुसार संघीय सहकारी संस्थेत सदस्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व असणे बंधनकारक आहे.

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने एक कडक संदेश दिला आहे की, आगामी निवडणूक ही पूर्णपणे २०२३ च्या सुधारित एमएससीएस कायद्यानुसारच पार पडेल. जर फेडरेशनच्या सध्याच्या नोंदणीकृत उपविधींमधील कोणतीही तरतूद या कायद्याशी किंवा नियमांशी विसंगत आढळली, तर त्या ठिकाणी 'कायद्यातील तरतुदीच' अंतिम आणि ग्राह्य धरल्या जातील.

या निर्देशामुळे आगामी कालावधीत NAFSCOB ला त्यांच्या कारभारात तातडीने सुधारणा करून कायदेशीर चौकटीत स्वतःला बसवणे भाग पडणार आहे. ही निवडणूक केवळ नवा नेतृत्व निवडण्यासाठी नसून, सहकार क्षेत्रातील कायदेशीर शिस्त पाळण्यासाठीची एक परीक्षा ठरणार आहे.