राज्यातील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आलेल्या ४६९ नागरी तसेच ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांमधील थकबाकी वसुलीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तालुकास्तरीय समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकार विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
या ४६९ पतसंस्थांमधील सुमारे १,९४९ संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी काही दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या मालमत्तांची जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
मालमत्ता जप्ती आणि विक्रीची प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, संबंधित संस्थेच्या कार्यालयाशी संलग्न पोलीस निरीक्षक आणि उपनिबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचा समावेश आहे. उपनिबंधक किंवा सहायक निबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
समितीला अडचणीतील ४६९ पतसंस्थांशी संबंधित कलम ८८ अंतर्गत निश्चित झालेली जबाबदारी तसेच थकीत कर्जाच्या वसुलीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच महसूल विभागाकडून सातबारा, ८-अ आणि इतर मालमत्तांचे उतारे तातडीने उपलब्ध करून घेणे, दोषी संचालक, अधिकारी, थकबाकीदार व जामीनदार सभासदांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांचा शोध घेणे आणि त्यावर संस्थेचा बोजा नोंदविणे, अशी कामे समिती करणार आहे.
याशिवाय जप्त केलेल्या मालमत्तांचा ताबा विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना मिळण्यासाठी आवश्यक मदत करणे, मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेचे संनियंत्रण करणे, तसेच लिलावातील अडचणी दूर करणे हीदेखील समितीची जबाबदारी असेल. जप्ती व लिलावादरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास स्थानिक पोलिसांकडून आवश्यक संरक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित झालेल्या दोषी संचालक, अधिकारी तसेच थकबाकीदार व जामीनदारांच्या जप्त किंवा संस्थेकडे तारण असलेल्या मालमत्तेचे परस्पर हस्तांतरण किंवा विक्री होऊ नये, याची दक्षता संबंधित दुय्यम निबंधकांनी घ्यावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा विक्री झाल्यास संबंधित व्यवहार अवैध ठरविण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूदही नमूद करण्यात आली आहे.
जप्त मालमत्तेचा Upset Price (वाजवी किमान किंमत) निश्चित करण्यासाठी संबंधित दुय्यम निबंधकांनी शासकीय मूल्यांकन अर्थात Ready Reckoner उपलब्ध करून द्यायचा आहे. तसेच दोषी संचालकांविरुद्ध दाखल गुन्हे आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या कार्यवाहीचाही समिती आढावा घेणार आहे.
समितीची दर महिन्याला किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत उपविभागीय अधिकारी उपलब्ध नसल्यास संबंधित तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेता येईल. बैठकीचे इतिवृत्त समितीच्या सदस्य सचिवांनी सात दिवसांच्या आत सहकार विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.
४६९ अडचणीतील पतसंस्थांशी संबंधित मालमत्तांचा सविस्तर आढावा घेऊन जप्ती आणि विक्रीची प्रक्रिया निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची दक्षता समिती घेणार आहे. संबंधित दोषी संचालक, अधिकारी, थकबाकीदार आणि जामीनदार यांच्या मालमत्तांबाबतची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत ही समिती कार्यरत राहणार आहे.