खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत दिलासा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरीप २०२६ मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने विविध उपाययोजनांचा भाग म्हणून पीक कर्ज पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०२७ असल्याने, निर्धारित मुदतीत कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसलेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन २०२६-२७ च्या खरीप हंगामातील अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या पुनर्गठनाची प्रक्रिया सर्व संबंधित बँकांनी ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत कर्जफेडीच्या तातडीच्या दबावातून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ राज्यातील विविध महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांना मिळणार आहे. यात नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली आदी जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश आहे.
या शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठनाच्या माध्यमातून परतफेडीचे नियोजन करण्यासाठी वेळ मिळणार असून, पुढील खरीप हंगामासाठी कर्जपुरवठा सुरू ठेवण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे