नागरी सहकारी बँका आता थेट उच्च न्यायालयाच्या 'रिट' अधिकार क्षेत्रात!

श्रीनगर: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या (Judicial Review) व्याप्तीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे. "एखादी सहकारी बँक राज्यघटनेच्या कलम १२ अंतर्गत 'राज्य' (State) च्या व्याख्येत बसत नसली, तरी ती जर जनतेकडून ठेवी स्वीकारून व कर्ज वाटप करून सार्वजनिक कार्य करत असेल, तर ती उच्च न्यायालयाच्या रिट (Writ) अधिकारक्षेत्राच्या कक्षेत येते," असा स्पष्ट आणि ऐतिहासिक निकाल जम्मू आणि काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती शहजाद अझीम यांच्या खंडपीठाने 'मोहम्मद शफी रेशी विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश व इतर' या खटल्याची सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

अनंतनाग येथील 'नागरी सहकारी बँके'च्या (Urban Co-operative Bank) माजी महाव्यवस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) त्यांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्याच्या व निवृत्तीचे लाभ रोखण्याच्या प्रशासक मंडळाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्ते ३१ मार्च २०२१ रोजी वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करून नियमानुसार सेवानिवृत्त झाले होते. परंतु, तत्कालीन व्यवस्थापन मंडळाने त्यांना वारंवार मुदतवाढ (Extension) देत त्यांचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवला होता. पुढे सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी (RCS) हे मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. प्रशासक मंडळाने ही मुदतवाढ वैधानिक नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्याला तत्काळ सेवेतून कार्यमुक्त केले. या कारवाईविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: कलम २२६ चा निकष काय?

सुनावणीदरम्यान बँकेतर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला की, नागरी सहकारी बँक ही कलम १२ अंतर्गत 'राज्य' नसल्याने तिच्याविरोधात रिट याचिका दाखलच होऊ शकत नाही. हा आक्षेप फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती शहजाद अझीम यांनी स्पष्ट केले:

• सार्वजनिक कर्तव्याचा घटक: रिट याचिका स्वीकारार्ह आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी संस्थेचे 'खाजगी किंवा सरकारी' स्वरूप महत्त्वाचे नसून ती संस्था पार पाडत असलेल्या 'कार्याचे स्वरूप' (Nature of Function) महत्त्वाचे आहे.

• रिझर्व्ह बँकेची नियमावली व सार्वजनिक पैसा: नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियामक देखरेखीखाली काम करतात. त्या सार्वजनिक ठेवी स्वीकारतात आणि वित्तीय प्रणालीचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यात 'सार्वजनिक कर्तव्याचा' (Public Duty) घटक समाविष्ट असतो.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला: न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अजय विज विरुद्ध इंडियन बँक्स असोसिएशन' या खटल्याचा संदर्भ देत सांगितले की, न्यायशास्त्रात आता बदल झाला असून लक्ष संस्थेच्या औपचारिक दर्जावरून ती करत असलेल्या सार्वजनिक कार्यावर केंद्रित झाले आहे.

रिट याचिका सुनावणीयोग्य (Maintainable) ठरवल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर (Merits) निर्णय दिला:

१. सेवा नियमांचे उल्लंघन: १९८८ च्या SRO 233 च्या नियम १३ नुसार सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. यात वाढ करण्याचा अधिकार केवळ शासनाला वैधानिक दुरुस्तीद्वारे आहे.

२. व्यवस्थापन मंडळाचा अधिकार नाही: तत्कालीन व्यवस्थापन मंडळाला कर्मचाऱ्यांना अशी बेकायदेशीर मुदतवाढ देण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे ३१ मार्च २०२१ नंतर पदावर राहणे पूर्णपणे अवैध ठरते.

३. प्रशासकाची कारवाई योग्य: प्रशासक मंडळाने केवळ कायदेशीर स्थिती बहाल केली असून, निवृत्तीच्या वयानंतर दिलेली मुदतवाढ मुळातच अवैध (Void ab initio) होती.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची रिट याचिका फेटाळून लावली.

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशभरातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत दिशादर्शक ठरणारा आहे. एकीकडे नागरी सहकारी बँकांना कलम २२६ अंतर्गत उत्तरदायी ठरवून ठेवीदारांच्या आणि सार्वजनिक हिताचे रक्षण केले आहे, तर दुसरीकडे संचालक मंडळांच्या मनमानी कारभाराला आणि नियमबाह्य मुदतवाढीला (Extensions) चाप लावला आहे.

(संदर्भ: २०२६ लाइव्हलॉ (जेकेएल) ३०५)