भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नव्या क्रमवारीत भारताने स्वतःचे ठोस स्थान निर्माण केले आहे. नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पन्नानुसार (Nominal GDP) भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून, खरेदी शक्ती समतोलानुसार (PPP) तो तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.मात्र, प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी यांसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अजूनही कोसो दूर आहे. येथे आपण अर्थव्यवस्थेच्या विविध पातळ्यांवर जगाच्या पाठीवर आपण कसे आणि कुठे उभे आहोत यावर एक कटाक्ष टाकूया!
भारत विरुद्ध विकसित राष्ट्रे:
अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी यांसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत खूपच मागे आहे.
अमेरिकेचा प्रति व्यक्ती GDP सुमारे ८५ हजार डॉलर इतका आहे,
तर भारताचा प्रति व्यक्ती GDP केवळ २८५९ डॉलरच्या आसपास आहे.
म्हणजेच भारताने लोकसंख्येच्या तुलनेत आर्थिक वाढ साधली असली, तरी नागरिकांच्या वैयक्तिक समृद्धीत अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचा समतोल:
भारत ही एक मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) आहे, जिथे सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) आणि खाजगी क्षेत्र (Private Sector) दोन्हीची महत्त्वाची भूमिका आहे.
भारतात अजूनही रेल्वे, महामार्ग, बँकिंग, विमा, शेती, खत उद्योग, विमानतळे आणि ऊर्जा क्षेत्र यांवर सरकारचे मोठे नियंत्रण आहे.
तर डिजिटल तंत्रज्ञान, अवकाश संशोधन, दूरसंचार आणि सेवा उद्योगांमध्ये भारतात खाजगी कंपन्यांचा प्रभाव झपाट्याने वाढतो आहे.
याउलट, अमेरिका आणि युरोपातील अर्थव्यवस्था खाजगी क्षेत्रावर आधारित आहेत, तर चीनमध्ये राज्य-नियंत्रित कॉर्पोरेट मॉडेल प्रभावी आहे. भारताने या दोन्हीच्या मधोमध एक संतुलित धोरण स्वीकारले आहे.
वाढीचा प्रमुख आधार – देशांतर्गत मागणी:
भारताच्या GDP मधील सुमारे ७०% हिस्सा देशांतर्गत उपभोगावर (Domestic Consumption) आधारित आहे. त्यामुळे भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक बाजार (Consumer Market) ठरतो.
अमेरिका आणि चीनसारख्या अर्थव्यवस्थांमध्येही देशांतर्गत उपभोगाचा वाटा मोठा आहे, परंतु भारताची खासियत म्हणजे – लोकसंख्येच्या प्रचंड आधारावर निर्माण होणारी स्थानिक मागणी खूपच मोठी आहे.
व्यापार व परकीय गुंतवणूक:
२०२२ मध्ये भारत जगातील
१०वा सर्वात मोठा आयातदार आणि
८वा सर्वात मोठा निर्यातदार देश होता.
भारताने ASEAN (आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ), SAFTA(दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र), MERCOSUR(दक्षिण अमेरिकन सामाईक बाजार), दक्षिण कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, आणि यूएईसारख्या देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार केले आहेत.
२०२१–२२ मध्ये भारतात झालेली परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) ८२ अब्ज डॉलर इतकी होती, ज्यात वित्त, बँकिंग, विमा आणि संशोधन-विकास (R&D) या क्षेत्रांचा सर्वाधिक वाटा होता.
याउलट, चीनमध्ये वार्षिक FDI प्रवाह १८० अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त आहे, तर सर्वाधिक गुंतवणुकीचे केंद्र अजूनही अमेरिका आहे.
रोजगार व उत्पादकता:
भारताकडे सुमारे ५८६ दशलक्ष कामगार असून, जगातील दुसरी सर्वात मोठी कामगारशक्ती भारतात आहे.
परंतु, उत्पादकतेच्या बाबतीत भारत मागे आहे. देशांच्या तुलनेत भारतीय कामगार दर आठवड्याला जास्त तास काम करतात, पण उत्पादन क्षमता तुलनेने कमी आहे.
OECD (आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना) अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारत “Jobless Growth” अनुभवत आहे — म्हणजेच GDP वाढतोय, पण तुलनेत रोजगार निर्मिती कमी आहे.
वित्तीय व सेवा क्षेत्राची झेप:
सेवा क्षेत्र (Service Sector) हे भारताच्या GDP मध्ये ५०% पेक्षा जास्त योगदान देत असून, तेच सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे.
भारताला IT, FinTech, डिजिटल पेमेंट्स, बँकिंग आणि विमा क्षेत्रांनी जागतिक आर्थिक नकाशावर स्थानमिळवून दिले आहे.
भारतातील बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) या दोन्ही जगातील मोठ्या भांडवली बाजारपेठांमध्ये गणल्या जातात.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था: भारताची खरीखुरी ताकद:
भारतात अजूनही सुमारे ६५% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि ती GDP मध्ये जवळपास ५०% योगदान देते.
तथापि, ग्रामीण भारत अजूनही अल्प उत्पन्न, बेरोजगारी आणि शेतीवरील अवलंबित्व यांसारख्या आव्हानांशी झुंजतो आहे.
याउलट, चीनने आपल्या औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्य देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शहरी क्षेत्राशी जोडले आहे.
बचत आणि गुंतवणूक:
भारताचा स्थूल बचत दर २०२२ मध्ये (Gross Domestic Savings Rate) GDP च्या २९.३% इतका होता — जो चीनच्या ४४% आणि जपानच्या ३४% दरापेक्षा कमी आहे.
तथापि, भारतात म्युच्युअल फंड, SIP आणि डिजिटल गुंतवणुकीची वाढती संस्कृती पाहता भविष्यात या दरात मोठी सुधारणा होऊ शकते.
निष्कर्ष: जागतिक अर्थव्यवस्थेचा “विकसनशील नेता”
भारत अजून विकसित देशांच्या पातळीवर पोहोचला नसला, तरी त्याचा वाढीचा वेग, लोकसंख्येचा फायदा (Demographic Dividend) आणि तंत्रज्ञान आधारित नवोन्मेष यामुळे तो जागतिक आर्थिक क्षेत्रात केंद्रबिंदू बनत आहे.
चीनच्या उत्पादनाधारित मॉडेलच्या तुलनेत भारत सेवा व ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने दमदार वाटचाल करत आहे.
जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर भारताने रोजगार निर्मिती, शिक्षण, उत्पादकता आणि निर्यात क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले, तर २०४० पर्यंत तो नक्कीच जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो.