नवी दिल्ली: जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता कायम असतानाही भारताच्या मजबूत देशांतर्गत आर्थिक वाढीमुळे २०२६ मध्ये ऑटो लोन ॲसेट-बॅक्ड सिक्युरिटीज (ABS) क्षेत्राची कामगिरी स्थिर राहील, असा विश्वास फिच रेटिंग्जने व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीने भारताच्या ऑटो लोन ABS क्षेत्रासाठी २०२६ साठी ‘तटस्थ’ (Neutral) दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे.
फिचच्या अहवालानुसार, मार्च २०२६ ला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात (FY26) भारताची अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये ही वाढ काहीशी कमी होऊन ६.४ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
फिचने स्पष्ट केले की, त्यांच्या रेटिंग असलेले सर्व ऑटो लोन ABS व्यवहार हे व्यावसायिक वाहनांसारख्या उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तांशी जोडलेल्या सुरक्षित कर्जांवर आधारित आहेत. अशा प्रकारच्या कर्जरचनेमुळे मजबूत आर्थिक परिस्थितीत कर्जफेडीची कामगिरी टिकून राहण्यास मदत होते.
जागतिक व्यापारात अनिश्चितता असली तरी, देशांतर्गत मागणी ही आर्थिक वाढीचा प्रमुख आधारस्तंभ राहील, असे फिचचे मत आहे. वास्तविक उत्पन्नातील वाढ ग्राहकांच्या खर्चाला चालना देत असल्याने वाहन खरेदी आणि कर्ज परतफेडीवर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
ऑटो लोन ॲसेट-बॅक्ड सिक्युरिटी (ABS) ही बँक आणि वित्तीय संस्थांसाठी निधी उभारण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. यामध्ये हजारो वैयक्तिक कार किंवा ट्रक कर्जे एकत्र करून त्यांचा एक ‘पूल’ तयार केला जातो आणि तो गुंतवणूकदारांना विकला जातो.
यामुळे बँकांना अनेक वर्षे कर्जफेडीची वाट पाहण्याऐवजी त्वरित भांडवल उपलब्ध होते, तर गुंतवणूकदारांना निश्चित उत्पन्न देणारे साधन मिळते.
फिचच्या मते, अलीकडच्या वर्षांत आर्थिक वाढीला चालना देणारा सार्वजनिक भांडवली खर्च पुढेही मालमत्तेच्या कामगिरीला आधार देत राहील. तथापि, कडक राजकोषीय धोरणामुळे सार्वजनिक गुंतवणुकीचा वेग काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे.
याच वेळी, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक परिस्थिती हळूहळू सैल होण्याची अपेक्षा असून, त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक क्रियाकलापांमध्ये सुधारणा होईल, असा अंदाज फिचने व्यक्त केला आहे.
फिच रेटिंग्जने स्पष्ट केले की, अमेरिकेतील संभाव्य वाढीव आयात करांचा त्यांच्या रेट केलेल्या भारतीय ऑटो लोन ABS व्यवहारांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. व्यापाराशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे भावना आणि गुंतवणूक निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो, मात्र मालवाहतूक उद्योगाने पूर्वीही विविध क्षेत्रांतील क्रियाकलापांचे पुनर्वाटप करून अशा परिस्थितीशी जुळवून घेतले आहे.
नोव्हेंबर २०२५ च्या पेमेंट महिन्यापर्यंत, फिच-रेट केलेल्या भारतीय ऑटो लोन ABS व्यवहारांमध्ये ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकीत कर्जांचे सरासरी प्रमाण केवळ ०.८ टक्के होते.
रेटिंग एजन्सीला पुढील काळात कर्जमाफी (write-offs) व्यापकपणे स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे.
फिचने इशारा दिला आहे की,
गंभीर जागतिक आर्थिक व्यत्ययांमुळे भारताची आर्थिक वाढ अचानक मंदावल्यास, किंवा
मूळ कर्जदात्यांनी अंडररायटिंग मानकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिथिलता आणल्यास
ऑटो लोन ABS मालमत्तेची कामगिरी कमकुवत होऊ शकते.
सध्या सर्व फिच-रेटेड भारतीय ऑटो लोन ABS व्यवहारांवरील रेटिंग आउटलुक ‘स्थिर’ आहे. मजबूत अनुक्रमिक संरचना (sequential structures) आणि वाढते क्रेडिट एन्हांसमेंट बफर यामुळे या व्यवहारांना अतिरिक्त संरक्षण मिळत असल्याचे फिचने नमूद केले आहे.
