देशाच्या कर रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणाऱ्या नव्या 'आयकर कायदा २०२५' (Income Tax Act, 2025) च्या अंमलबजावणीनंतर सहकारी क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. जुन्या १९६१च्या कायद्यातील बहुचर्चित आणि महत्त्वपूर्ण असलेल्या कलम 80P ची जागा आता 'कलम १४९' (Section 149) ने घेतली आहे.
नव्या कायद्याच्या रचनेत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे सहकारी संस्था आणि सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींच्या व्याजावरील कर वजावटीचा (Deduction) मार्ग अधिक कायदेशीररीत्या मजबूत व स्पष्ट झाला आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेला करविषयक संभ्रम दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.
जुन्या आयकर कायद्यातील कलम 80P(2)(d) नुसार, कोणत्याही सहकारी संस्थेने इतर सहकारी संस्थेत किंवा सहकारी बँकेत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज १००% करमुक्त (डीडक्शनसह) असायचे. नव्या आयकर कायदा २०२५ मध्येही ही अत्यंत महत्त्वाची तरतूद जशीच्या तशी कलम १४९(२)(डी) [Section 149(2)(d)] मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या व्याजावरील वजावट मिळण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला आहे.
जुन्या कायद्याच्या कलम 80P(4) मध्ये "या कलमाच्या तरतुदी सहकारी बँकांच्या संदर्भात (in relation to co-operative banks) लागू होणार नाहीत" अशी संदिग्ध भाषा होती. या 'in relation to' या शब्दाचा चुकीचा अर्थ काढून आयकर विभागाचे अधिकारी (Assessment Officers) अनेकदा सहकारी बँकांकडून इतर सोसायट्यांना मिळणाऱ्या व्याजावरही आक्षेप घेत आणि कपात नाकारत असत.
नवा बदल (कलम १४९(५)): नव्या कायद्यात हा कायदेशीर पेच आणि संभ्रम दूर करण्यासाठी 'in relation to' हा शब्द पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे आणि त्याऐवजी अपवर्जनाची (Exclusion) भाषा अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.
याचा सरळ व सोपा अर्थ असा होतो की, कलम १४९ चा लाभ जरी सहकारी बँकांना स्वतःचे उत्पन्न मोजताना मिळत नसला, तरी एखाद्या सामान्य सहकारी संस्थेने (उदा. गृहनिर्माण संस्था किंवा पतसंस्था) सहकारी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर कपात मिळण्याचा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आता अधिक मजबूत आणि निर्विवाद झाला आहे.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या सहकारी संस्थेने नव्या आयकर कायद्यातील २२% किंवा १५% चा सवलतीचा कर दर (Concessional Rate under Section 203 / 204) निवडला असेल, तर त्यांना कलम १४९ (जुने 80P) अंतर्गत मिळणाऱ्या कोणत्याही वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही. ही वजावट हवी असल्यास संस्थांना जुन्या किंवा नॉर्मल कर दराचाच पर्याय निवडावा लागेल, ही बाब संस्थांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
नव्या आयकर कायद्यातील 'कलम १४९' मुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत पूर्वी असलेला कायद्यातील संदिग्धपणा व संभ्रम मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. सहकारी बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्या सामान्य सहकारी संस्थांसाठी व्याजावर मिळणारी १००% कर वजावट आता अधिक स्पष्ट, कायदेशीर व सुरक्षित बनली आहे.